युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि जति लामो छ, यसका केही नेताको आचरण र पृष्ठभूमिले उत्तिकै विवादित पनि बनाएको छ।
विभिन्न फौजदारी कसुरमा मुछिएका नेताहरू त धेरै छन्। केही नेताले तल्ला तहका आदेश र फैसलाविपरीत माथिल्ला तहबाट सुविधा र सहुलियत पाएका छन्। विजयकुमार गच्छदारले भने सुरू तहबाटै सफाइ पाएका छन्।
कांग्रेस नेताहरू गणेश लामा र मोहम्मद अफ्ताब आलम सुरु तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए भने उपल्लो अदालतबाट सफाइ नै पाउनेमा पर्छन्।
टेकबहादुर गुरुङले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सांसद पद निलम्बनको फुकुवा पाए। कांग्रेसकै अर्का प्रभावशाली नेता एवं भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाण जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा जाँदा उच्च अदालतले धरौटीमा छाडिदियो।
गणेश लामा: विशेषबाट दोषी ठहर, सर्वोच्चबाट सफाइ
राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर ‘गुण्डा नाइके’का रूपमा चिनिएका व्यक्ति हुन्, गणेश लामा। उनी अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत छन्। उनी २०७४ मा काभ्रे-१(ख) मा कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। त्यतिखेर एमालेका चन्द्र लामासँग पराजित भएका थिए।
लामा विजयकुमार गच्छदारनिकट मानिन्छन्। गच्छदार पनि बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणका अभियुक्त हुन्।
गणेश लामाले आज सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। लामालाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको हो।
२०७५ साउन २४ गते लामा विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। त्यतिखेर उनलाई १ वर्ष कैद, बिगोबराबरको सम्पत्ति जफत गरी त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले लामाको सम्पत्तिमध्ये १ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ अवैध रहेको ठहर गरेको थियो।
यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने उनीसँग २७ करोड रूपैयाँबराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गर्दै अभियोग पेस गरेको थियो। लामामाथि विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको भन्दै विभागले २०७० जेठ ५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामासँग भएको सबै सम्पत्तिलाई वैध ठहराइदिएको छ।
विशेष अदालतको फैसलाउपर लामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पुगेका थिए। सरकारी पक्ष पनि विशेष अदालतले कम सजाय गरेको भन्दै सर्वोच्च गएको थियो। सरकारको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले जिकिर नपुग्ने ठहर गरेको छ।
अफताब आलम: जिल्लामा दोषी, उच्चबाट सफाइ
बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै पोलेको अभियोग खेपेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट २०८२ जेठ १४ गते सफाइ पाए। ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका उनी कारागारमुक्त पनि भइसकेका छन्।
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरू हुन्, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन। उनीहरूले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदिएका हुन्। ती दुवै न्यायाधीश अहिले न्याय परिषद्को छानबिनमा छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिले छानबिन गरिरहेको छ। ती न्यायाधीशहरू पनि सर्वोच्च तानिएका छन्।
यसअघि २०८१ वैशाख १३ गते बिहीबार रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
संविधान सभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमको घरनजिकैको गोठमा बम विष्फोट भएको थियो। आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका आलमका लागि बम बनाउने क्रममा विष्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग थियो।
उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र आलम पक्राउ परेका थिए। पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विष्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए। उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए। लामो समयसम्म उनका विरूद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। महान्यायाधिवक्ताले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
पहिलोपटक २०६९ जेठ १६ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश) र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले पीडितको मागबमोजिम मुद्दा अगाडि बढाउन प्रहरी र सरकारी वकिलका नाममा परमादेश जारी गरिदियो।
उक्त परमादेशअनुसार सरकारका कुनै पनि निकायले काम गरेनन्। २०७६ असार ६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो।
सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भए/गरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो। साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च जाने बाटो भने अझै बाँकी छ।
टेकबहादुर गुरुङ: भ्रष्टाचारमा दोषी, तर निलम्बन फुकुवा
२०८० चैत १६ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको पद निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दियो। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त आदेश निकै विवादित भएपछि सर्वोच्चले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। उक्त निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ।
गुरुङले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था नभएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा सांसदजस्तो जनप्रतिनिधिमूलक पद निलम्बन गर्न नहुने भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
चुनाव लड्न पाउने तर निर्वाचित भएपछि सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था अमिल्दो रहेको जिकिर पनि रिटमा गरिएको थियो।
मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई २०८० पुस १२ गते संसद् सचिवालयले निलम्बनको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। चुनाव लड्दा उनका विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन थियो। तर, चुनाव जितेर संसदमा आइपुग्दा भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका थिए।
भ्रष्टाचार कानुनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरूद्ध मुद्दा दायर हुनासाथ पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर, गुरुङ मात्र त्यस्ता भाग्यमानी पदाधिकारी हुन्, जो दोषी नै ठहर भइसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण देशको कानुन बनाउने गरी सांसदको पदीय हैसियतमा निर्बाध काम गर्न पाइरहेका छन्।
गुरुङ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गुरुङलाई २०७९ फागुन १६ गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए।
बालकृष्ण खाण: जिल्लाबाट थुनामा, उच्चमा धरौटी
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै संगठित तवरले ठूलो रकम उठाएर खाएको अभियोग खेपिरहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण ७ महिनासम्म थुनामा रहे। २०८० मंसिर २९ गते उनी उच्च अदालत, पाटनको आदेशमा रिहा भए। उनलाई मंसिर २८ गते बिहीबार उच्च अदालत पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणले दोषी देखिन सक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। २०८० असार १ गते भएको आदेशअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणका साथै पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए।
उच्च अदालतमा भने उनलाई थुनामै पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने भनेर २ न्यायाधीशबीच रायबाझी भएको थियो। न्यायाधीश प्रकाश खरेलले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरी थुनामा पठाउने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेका थिए।
तेस्रो न्यायाधीशकहाँ पठाउँदा कृष्णराम कोइराला धरौटीमा छाड्ने पक्षमा उभिए। लगत्तै खाण थुनामुक्त भए। त्यसपछि सरकारी पक्षले उच्चको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च जाने आवश्यकता नै देखेन। त्यसैले उनी अहिले थुनाबाहिर बस्न मात्र पाएका छैनन्, राजनीतिमै सक्रिय भइरहेका छन्।
उनीविरूद्ध भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा भने जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै छ।
त्यस्तै खाणले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि १५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेका छन्।
उनलाई प्रहरीले २०८० वैशाख २७ गते निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनी गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुछिएपछि केन्द्रीय सदस्य पदबाट निलम्बनमा राख्नुपर्ने भन्दै महामन्त्री गगनकुमार थापासहितका केही नेताले आवाज उठाए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भने वास्ता गरेनन्।
विजयकुमार गच्छदार: विशेषबाट सफाइ, सर्वोच्चमा विचाराधीन
बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणका सबैभन्दा उपल्ला तहका अभियुक्त हुन्, विजयकुमार गच्छदार। तर, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। १३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटाला गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो।
यस प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६०, जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरू ३२, कमिसनका रूपमा सरकारी जग्गा लिनेहरू १८ जना र जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अख्तियारले अभियुक्त कायम गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते फैसला गर्दा गच्छदारसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरू सबै जनाले सफाइ पाएका थिए। केही कर्चारी र बिचौलिया मात्र दोषी ठहर भएका थिए। यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापा थिए।
विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण दाबी गरी अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ।
गच्छदारसहित राजनीतिक नेताहरूलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर फौजदारी अपराधबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने अख्तियारको दाबी छ।
यस्तै, गच्छदार मन्त्रिपरिषद्को सदस्य मात्र नभएर आफ्नो मन्त्रालयको प्रमुख निर्णयकर्ता र निर्देशनकर्तासमेत भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै फाइल तयार गर्न लगाएर निर्णय गरेको पाइएको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ।
जानाजान बालुवाटारको जग्गा घोटाला गर्नकै लागि गच्छदारले पहिला भइसकेको निर्णय संशोधन गरेको र अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पसेर निहित स्वार्थका लागि काम गरेको पनि अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
पर्याप्त तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले तिनको उचित मूल्यांकन नगरेको, स्वयं गच्छदारले पनि कतिपय अपराधजन्य तथ्य स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि अदालतले प्रमाणको रूपमा नलिएको र कानुनको बलपूर्वक व्याख्या गरी उनलाई चोख्याउने उद्देश्यले काम गरेको पुनरावेदनपत्रमा लेखिएको छ।
प्रतिक्रिया