सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा सर्वोच्चले पुनरवलोकन गर्ने

भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नै पूर्वनिर्णय सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले बिहीबार पुनरवलोकन हुने आदेश गरेको हो। 

मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद गुरुङलाई संसद सचिवालयले १२ पुस २०७९ मा निलम्बनको सूचना निकालेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले उक्त सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले उनको निलम्बन फुकुवा गरिदिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था छ। तर, गुरुङ समाज कल्याण परिषद्को जग्गाभाडा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन्।

त्यसैले उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरवलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो। सोही निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको निर्णय ‘यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा’ पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तो थियो प्रकरण
अख्तियारले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गुरुङलाई २०७९ फागुन १६ गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।

बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए। अख्तियारले उनीहरूको मिलेमतोमा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो। 

• सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गलत छ, सर्वोच्चले नै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ : सूर्यनाथ उपाध्याय

• सांसद निलम्बन फुकुवा विवादमा संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्ने, माग्यो बहस नोट