प्रहरीले पत्रकार दिलभूषणलाई पक्राउ गर्न नपाउने, उच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश

प्रहरीले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ गर्न नपाउने भएको छ। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरूङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले यो आदेश दिएको हो।

सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेका सामग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भएकाले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नु नपर्ने पनि उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि असार २ गते उच्च अदालतले पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज बोलाएको थियो।

आज भएको छलफलपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता दिएको हो।

‘निवेदक दिलभूषण पाठकले पेस गरेको पत्रकार परिचयपत्र लगायतको कागज प्रमाणपत्रबाट निज लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न भई आएको देखिएको, इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिएको तथा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भई धारा १७ को उपधारा (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको, धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ। प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ मा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था भई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा सो काउन्सिल कियाशील रहेको अवस्था छ। उक्त ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था तथा ऐन अनुसार लागू भएको पत्रकार आचार संहिता, २०७३ को व्यवस्था अनुसार सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको सामाग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो उजुरी उपर काउन्सिलबाट छानविन र कारवाही हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले सम्प्रेषित गरेको सामाग्रीबाट कसूर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था स्थापित भएको नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८२/०३/०२ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।’