युनिकोड
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रश्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामति विधेयकअघि नसारेको दाबी गरेका हुन्। उनले खुट्टा नकमाइकन सरकारलाई विधेयक अविलम्व संसद्मा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
‘केही कर्मचारीहरुले संघीय निजामति विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउनको लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्किपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउनको लागि रोकावट भइरहेको कुरा मैले सुनेको छु,' उनले भने, ' सरकारले खुट्टा नकमाओस् । तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरुले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरुले काम पाउँछन्। धम्किको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनु हुन्न।’
गत मंगलबारको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले केही दिन रोक्ने निर्णय गरेको भनिएको छ। निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको हकमा अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुने प्रावधान राखेको छ।
जस अनुसार राजीनामा वा अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्त पाउँदैनन् ।
प्रतिक्रिया