युनिकोड
नेपालखबरको समाचार हटाउने आदेशमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको बहस बुधबार नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
नेपालखबरको समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासमा पहिलो दिनको बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले जेठ २७ मा एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसम्बन्धी समाचारहरू हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले जेठ २७ गते दिएको आदेश निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा आज बहस सुरु भएको हो।
उक्त आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले नै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो।
नेपालखबरले अदालतको आदेशबमोजिम लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ। अदालतको आदेशमा असहमति जनाउँदै नेपालखबरले जवाफमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू सधैँ जनताको निगरानीमा रहने भएका कारण उनीहरूका विषयमा समाचार लेख्ने आफ्नो अधिकारको प्रतिरक्षा गरेको छ।
इजलासमा नेपालखबरका तर्फबाट बहसको नेतृत्व गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालत नै आउन नहुने मुद्दा अदालतमा ल्याइएको जिकिर गरेर उनले प्रेस काउन्सिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय अदालतमा पुर्याइएकोमा आपत्ति जनाए। उनले श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकोले उनको काममाथि प्रश्न उठाएर नेपालखबरले जनतालाई सुसूचित गराउने धर्म पूरा गरेको बताए। उनले जनतालाई सुसूचित हुने अधिकारमा अदालतले रोक लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको कामको विषयमा समाचार आएको हो। व्यक्तिगत कामको नभई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामको विषयमा प्रश्न हो,' उनले इजलासमा भनेका थिए, ' यो मिडियाको धर्मभित्र पर्छ। मिडियाले धर्म पूरा गर्दा जनतालाई सुसूचित गराउँदा अदालतले रोक लगाउन मिल्दैन। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अदालतले यसरी निषेध गर्न मिल्दैन। प्रकाशित भइसकेको समाचार डिलिट गर भन्न पनि मिल्दैन। यो निवेदन खारेज गरियोस्।'
प्रतिक्रिया