युनिकोड
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले समाचार डिलिट गर्न दिएको आदेशपछिको बहसमा श्रेष्ठतर्फका कानुन व्यवसायीले समाचार नहटाए जीवनभर बिचौलियाको ट्याग भिर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले समाचार हटाउने विषयमा प्रेसकाउन्सिल नगएको विषयमा पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। श्रेष्ठका कानुनव्यवसायीले भने, 'प्रेस काउन्सिलले समाचार हटाउनै नसक्ने भएकोले अदालत आएका हौँ। विपक्षीले अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाएर समाचार नहटाएको र समाचार डिलिट नभए आफ्नो पक्षले जीवनभर बिचौलियाको ट्याग भिरिरहनुपर्छ।'
श्रेष्ठका तर्फबाट तीन कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। अब नेपालखबरका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। नेपालखबरको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरिरहेका छन्।
सुरुवाती बहसमा अर्यालले पूर्ण सुनुवाइ गर्न नेपालखबर डटकमले माग गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासमा भएको बहसमा नेपालखबरका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लिखित जवाफ पुर्याइसकेकोले पूर्ण सुनुवाइ गरेर टुंग्याउन माग गरेका हुन्।
न्यायाधीश मौर्यले पनि दुवै प्रतिवादीको लिखित जवाफ आइसकेकोले पूर्ण सुनुवाइ गरौँ भन्ने जवाफ दिएका छन्। उनले भने, 'दुवै प्रतिवादीको लिखित जवाफ आइसकेको हुनाले हुन्छ, पूर्ण सुनुवाइ गरौँ।'
नेपालखबरको समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे न्यायाधीश मौर्यको इजलासको पहिलो नम्बरमा छलफल जारी छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले जेठ २७ मा एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसम्बन्धी समाचारहरू हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले जेठ २७ गते दिएको आदेश निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो।
उक्त आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले नै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो।
नेपालखबरले अदालतको आदेशबमोजिम लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ। अदालतको आदेशमा असहमति जनाउँदै नेपालखबरले जवाफमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू सधैँ जनताको निगरानीमा रहने भएका कारण उनीहरूका विषयमा समाचार लेख्ने आफ्नो अधिकारको प्रतिरक्षा गरेको छ।
सार्वजनिक पदधारीहरूले करदाताबाट तलब पाउने भएकाले उनीहरू सदैव जनताप्रति जवाफदेही हुने र तिनका विषयमा प्रेसले निगरानी गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर जवाफमा गरिएको छ। साथै, संविधानमै मौलिक हकका रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय व्यवस्थित रहेको कुराको अनदेखा गरिएको र प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमा अदालत प्रवेश गरेर न्यायिक संयम पनि गुमाएको दलील नेपालखबरको छ।
नेपालखबरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेशमणि त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्दै छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदारप्रसाद कोइराला, सचिव बाबुराम अर्याल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सहसचिव पुन्देवी महर्जन (सुजिना) पनि बहसमा सहभागी हुने छन्।
सरोकारवाला संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रतिनिधिले पनि छलफलमा भाग लिनेछन्।
नेपालखबरका तर्फबाट लिड लयरका रूपमा ओमप्रकाश अर्याल छन्। उनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन्।
यस्तै संविधानविद् एवं नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कपिलदेव ढकाल, चन्द्रप्रसाद भुसाल, पूर्ण साउद, लोकेन्द्र ओली, राधिका खतिवडा, अम्बिका वस्ती, बाबुराम तिमिल्सिना, गोपिकृष्ण थापा, जितिन्द्रा विष्ट, उपेन्द्र रावल, गणेश धामीले पनि नेपालखबरका पक्षबाट बहस गर्ने छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेती, संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नेपालखबरले लिएको अडानका पक्षमा रहेको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
यस्तै विभिन्न डेढ दर्जन संस्थाहरूले स्वतन्त्र र निर्भीक प्रेसको पक्षमा वकालत गर्दै नेपालखबरको समाचार हटाउने अदालतको आदेशको आलोचनासहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया