युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्कै तत्कालीन कानुन सचिवले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद नेपाल नामक कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट दिने तारतम्यका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको आदेश र दबाब रहेको खुलासा गरेका छन्।
उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयान दिँदा यस प्रकरणमा कसको भूमिका के थियो भनेर खुलाइदिएका छन्। उनले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी बयान दिएकै कारण भ्रष्टाचारको अभियोगबाट पनि छुट पाएका छन्।
ती सचिव हुन्- डा त्रिलोचन उप्रेती। उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन सचिव र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको सचिव थिए।
मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय भएको छ। उक्त निर्णयमा लेखिएको छ, ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदवन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने।’
यो निर्णय गर्दा मुख्यतः ३ वटा बदमासी गरिएको छ।
एक, पहिला नै गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेको कम्पनीको कार्यलाई मान्यता दिइएको छ।
दुई, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय विधेयक समितिमा लगेर निर्णय गरिएको छ।
तीन, हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको अर्थात् उद्योग नगर्ने पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिइएको छ।
यसो किन गरियो त?
डा उप्रेतीको भनाइअनुसार, राजनीतिक तहमा तारतम्य मिलिसकेको र छिटो निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अनुकूल समितिमा लगिएको हो।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री र मुख्य सचिव समेतले यो विषयमा अविलम्ब र यथाशीघ्र विधेयक समिति राखेर निर्णय गराउन मौखिक आदेश र सल्लाह दिएका थिए। यो विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भइसकेकाले सकारात्मक निर्णय गर्नुपर्दछ। राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीले स्वामी रामदेव र बालकृष्ण आचार्यसँग व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जनाएको कुरा आएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुट दिन नसक्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लागि विषय आएको र सो मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सहमति र अनौपचारिक निर्णय भएकोले विधेयक समितिमा आएको भनिएको सम्झना छ। कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिन मिल्दैन।’
डा उप्रेतीले उक्त विधेयक समितिबाट भएको पतञ्जली योगपीठलाई हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णयको अभिलेख राख्ने र निर्णय प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न पत्राचारसमेत गरेका थिए।
नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम ३१ को उपनियम (७) मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरूमध्ये मुख्य सचिवले तोकेको सचिवले मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकमा उपस्थित भई निर्णयको अभिलेख तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम डा उप्रेतीले उक्त कार्य गरे गराएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार, यो निर्णय गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ उल्लंघन गरिएको छ।
उक्त कम्पनीले पहिला नै गैरकानुनी तवरले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका साविकका साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गाविसमा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गालाई कानुनी मान्यता दिने हेतुले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट हदबन्दी छुटको निर्णय गरिएको छ। उक्त निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्ने काम सचिव डा उप्रेतीले गरेका छन्।
‘आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याई आफू तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरू लगायतका अन्य प्रतिवादीलाई लाभ हुने गरी गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भए तापनि निज प्रतिवादी डा त्रिलोचन उप्रेतीले अनुसन्धानको क्रममा बयान/कागज गर्दा... आफ्नो सत्यतथ्य व्यहोरा खुलाई अनुसन्धान अधिकारीलाई पूर्णरूपमा सहयोग गरेको हुँदा’ सजायको मागदाबीमा पूर्णरूपमा छुट दिई सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
उप्रेतीले पोलेका तीन जनामध्ये तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र मुख्यसचिव घिमिरेको मृत्यु भइसेको छ। तर, अख्तियारले उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ। मृतक श्रेष्ठका छोरा र घिमिरेकी श्रीमतीलाई पनि अख्तियारले अभियुक्त कायम गरेको छ।
प्रतिक्रिया