युनिकोड
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा माओवादी नेता एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेको छ।
संवैधानिक इजलासमा केहीबेरअघि सुनुवाइ सकिएकाले अब आदेशको प्रतीक्षा भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चूडालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
आज रिट निवेदकका तर्फबाट दिनेशमणि त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईँलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा किटानी जाहेरी परेको कारण सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे। पद र शक्तिको आडमा पीडितलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि नबढाएर न्यायमा जालझेल गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
संक्रमणकालीन न्यायका नाममा झन् विलम्ब गरिएको कारण फौजदारी न्यायप्रणालीको नियमित प्रक्रियाबाटै यस घटनाको निरुपण हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक यस्तो आदेश गरिसकेका कारण पनि प्रहरीले जाहेरीमा कुनै काम नगरी बस्न नमिल्ने तर्क पनि ती कानुन व्यवसायीहरूको थियो।
त्यसपछि सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, दीनमणि पोखरेललगायतले प्रतिवाद गरे। उनीहरूले यो मुद्दा द्वन्द्वकालीन समयको र राजनीतिक प्रकृतिको भएका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) बाट निरुपण हुनुपर्ने तर्क गरे।
सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी अहिले पनि जीवित रहेको बताउँदै टीआरसीबाटै टुंगो लगाउन सकिने धारणा राखे। ‘जाहेरी अहिले पनि जीवित छ। संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आयोगहरू बनिसकेका छन्। अब यो विषय टीआरसीको मामिला हो र त्यता (आयोग) मा पठाउनुपर्छ।’
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा १४ अनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने अधिकार टीआरसीमै रहेको तर्क गरे।
निवेदक र विपक्षीको बहस सकिएपछि आजै निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए।
जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले टीआरसीमा यो विषय पठाउने कि नपठाउने भन्नुभन्दा पहिला प्रहरीले आफूकहाँ प्राप्त भएको जाहेरीमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यो कर्तव्यबाट विमुख हुन नपाउने तर्क गरे।
‘अहिलेको विषय टीआरसीमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने होइन। सबैभन्दा पहिला प्रहरीले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हाम्रो मौजुदा कानुन र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले स्पष्टसँग निर्देशित गरिसकेका छन्। यसै मुद्दामा पनि सर्वोच्चले बोलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय टीआरसीमा पठाउर्ने हो भन्ने लागेमा भोलि पठाउन सकिन्छ तर त्यसभन्दा अगाडि प्रहरीले फौजदारी कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यस्तो जाहेरी तामेलीमा राख्न मिल्दैन। बृहत् शान्ति सम्झौताले पनि तामेलीमा राक्न सक्ने भनेको छैन।’
प्रतिक्रिया