संसद् खुलाउन सर्त थप्दै विपक्षी, सुन्ने पक्षमा छैन सत्तापक्ष

सभामुख देवराज घिमिरेले सदन खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकसँग पटकपटक छलफल गरेका गरे पनि उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले छानबिन समिति गठनको सर्तबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय  समिति गठन हुनुपर्ने मागमा विपक्षी दलहरू एकैठाउँमा उभिएका छन्। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्मका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन्। 

सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामाबाहेकको विकल्पमा विपक्षीलाई मनाउने प्रयासमा छ। गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान सत्तापक्षले राखिरहेको छ। सोहीकारण सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नै नसकी स्थगित भयो। 

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलले मंगलबारदेखि भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग अघि सारेका छन्। यो माग रास्वपाले मात्र उठाएको थियो। अब भने अन्य विपक्षी दल पनि यसमा सहमत भएका छन्।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भिजिट भिसामा बदमासी भएकोले गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘उच्चस्तरीय समिति बनेपछि प्रतिवेदन नआउँदासम्म गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ छानबिनको लागि,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘भुटानी शरणार्थीजस्तै भिजिट भिसापनि मानव तस्करीसँग सम्बन्धित छ। गृहमन्त्री त फेरि पनि आउन सक्नुहुन्छ।’

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पनि छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् खोल्न दिने पक्षमा नभएको बताउँछन्। 

‘भिजिट भिसा काण्ड एकदमै संवेदनशील हो, त्यही भएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऔँ भनेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीसँग मात्र अख्तियारले बयान लिएर यो विषय टुंगो लाग्दैन, यसरी सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुँदैन।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले छानबिन समिति गठन हुने भए गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन आफूहरू तयार रहेको बताए पनि सत्तापक्षले नमानेको उल्लेख गरे।

‘पटकपटक सल्लाह भयो। तर, उहाँहरू कमिटी गठनमा तयार हुनुभएन,’ उनले भने।

विपक्षीहरूले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका छन्।

‘मानव तस्करीको लहरा तान्दा पहरा गर्जने जस्तो देखियो। यसको सुरुवात कहाँबाट भएको हो, त्यहीँबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ रास्वपाका दलका उपनेता श्रेष्ठले भने। 

एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अघिल्ला गृहमन्त्रीमाथि पनि गर्नुपर्ने बताए। 

‘छानबिन किन कोही व्यक्तिमाथि मात्र गर्ने, सबै गृहमन्त्रीमाथि गरौँ न भनेको हो।  धेरै पहिलादेखिको छानबिन गरौँ, हेरौँ भन्ने छ, कसैको विवाद छैन,’ उनले थपे।  

तर, यस विषयमा कांग्रेस र एमाले तयार छैनन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिएपछि मात्र अन्य विषयमा प्रवेश गन सकिने बताएका छन्। 

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताउँछन्। त्यसमै विपक्षी दल तयार नभएको उनले बताए।

‘संसदमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भनेको कुरालाई अवरोध र अस्वीकार नगरौँ भनेर हामीले भन्यौँ,’ बर्ताैलाले भने, ‘उहाँको जवाफ विपक्षी दललाई चित्त बुझ्छ, बुझ्दैन, त्यो दोस्रो कुरा हो। सन्तुष्ट भए ठीक छ, भएन भने उहाँहरूले उठाएका माग राजीनामा होला, छानबिन समिति होला, कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ। त्यसबेला सरकार रिजिड हुने कुरा पनि नहोला। सहजीकरणका लागि छलफल गर्न हामी हुन्छौँ पनि। तर, गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ भन्ने कुरामा विपक्षी मान्नुभएको छैन।’ 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे संसद् खोल्ने सवालमा अझै कुरा नमिलेको बताउँछन्।

‘अहिले केही निकास निस्केको छैन। एउटा कुरा प्रष्ट छ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न,’ उनले भने। 

मंगलबारको छलफलमा सहमति नजुटेपछि बुधबार फेरि बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको छ। 

‘हामी छलफल गर्छाैँ, उहाँहरूले पनि छलफल गर्नु हुनेछ,’ एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैलाले भने, ‘भोलिसम्म गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुभयो भने एउटा निकासको लागि अगाडि बढ्ने परिस्थितिको आधार बन्छ।’

तर, विपक्षी दल आफ्ना मागमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ।  

‘भिजिट भिसामा जस्तो बदमासी भइरहेको छ नि, यसको अन्त्य नगर्ने हो भने मुलुकमा सुशासन आउँदैन,’ माओवादी सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले आज पनि भन्यौँ, सरकार यस खालको कमिटी बनाउन तयार भएको हो कि होइन? पहिला त्यो आउनुपर्‍यो अनि बल्ल संसद् खुल्ने, नखुल्ने छलफल हुन्छ।’

छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भए भोलिदेखि नै संसद् खुल्ने पाण्डेको भनाइ छ।

‘हाम्रो दलको बैठक बसेर निर्णय गरेका हौँ। हाम्रो माग यथावत् छ, उहाँले (रमेश लेखक)ले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। र छानबिन गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रको शिर निहुराएको कुरा छ। छानबिन कहिलेदेखि गर्ने, कहाँ कहाँ गर्ने, छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ, पहिला समिति बनाएर संसद् खुल्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सत्तापक्षको हो।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा ठगिएका १२ सयले आफूहरूलाई प्रमाण पठाएको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘हामीसँग पैसा बुझाएको कतिले प्रमाण नै पठाउनुभएको छ। यो कहिलेदेखि चलिरहेको हो, कोको संलग्न छन्, दोषी उम्कन नपाओस्, यसमा अनुसन्धान गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले थपे।

तर, सत्तापक्ष तत्काल विपक्षीको माग सुन्ने पक्षमा नभएको नेताहरू बताउँछन्। आफूहरू राजीनामाको होइन, गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने अडानमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कांग्रेस र एमालेसँग प्रस्ट बहुमत छ। बजेट पास गर्न कुनै समस्या छैन। त्यही भएर पनि उनीहरू विपक्षी दलको कुरा सुन्ने पक्षमा देखिँदैनन्।