युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताएका छन्। सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरूबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू यातायात व्यवसायीहरूले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको उनी बताउँछन्।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
दाहालले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता केन्द्र सरकारले नगरेको स्पष्ट पार्दै केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्याएकाले बाँकी कुराहरू विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने दाबी गरे।
जिम्मेवार भएर सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे। केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड शेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताए।
प्रतिक्रिया