युनिकोड
नेपाल सरकारका २२ जना सचिवहरूले संघीय निजामती विधेयकमा'कुलिङ पिरियड'को व्यवस्था नराख्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितको टोलीले सभामुखलाई भेटेर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भइसकेको सो प्रावधानको व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूको चाहना सभामुखले दबाब दिएर संसद्बाट पारित नहोस् भन्नेमा छ। '२२ जना सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई सच्याउन अनुरोध गर्नुभयो' स्रोतले भन्यो।
आजको भेटघाटको नेतृत्व गरेका श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले कुनै पनि हालतमा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने र यसलाई सहजीकरण गर्न सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरे।
'कुनैहालतमा कुलिङ राख्न हुँदैन। ३०-४० वर्ष सरकारी सेवामा समय बिताएका छौँ। राज्यले हामीमाथि लगानी गरेको छ,' पुष्करले भने, 'अब राज्यले हामीलाई संवैधानिक वा अरु कुनै निकायमा बसेर अवकाशपछि पनि सहयोग गर्ने वातावरण बनाओस् हामी तयार छौँ। त्यसमा रोक लगाउनु भएन। बन्देज लगाउनु भएन।'
जवाफमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिबाट पास भएर अघि बढिसकेको बताए।
'समितिबाट अघि बढिसकेको कुरा हो। अब यो हाउसमा जान्छ,' उनले भने, 'तपाईंहरूको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ यो कुरा म संसद्मा राख्छु। बाँकी कुरा संसद् र समितिको कुरा रह्यो।'
आज सचिवहरूलाई लिएर मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सभामुखको कक्षमा गएका हुन्। विषयबस्तुको प्रस्तुतीकरण भने कृष्णहरि पुष्करले गरेका थिए।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेतालाई भेटेरै मुख्यसचिवसहितको टोलीले कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएका थिए।
प्रतिक्रिया