विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे शिक्षामन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न: सरकार कोप्रति उत्तरदायी हुने हो?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले विधेयकलाई लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको र समितिको बैठक छिटो छिटो बसेर टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनले कतिपय सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरु राजनीतिक तहबाट सहमति गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए। उनले नटुंगेका विषयहरु थाँती राखेर विधेयकको छmलफल नरोकी अघि बढ्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘यो विधेयकलाई लम्ब्याऔँ भन्ने पक्षमा म पनि छैन। आईतवार, सोमवार कहिले बैठक राख्नुहुन्छ राख्नुस्। छलफल जारी राखौँ। कतिपय विषयहरु राजनीतिक तहमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मरिहत्ते नगरौँ। विषय टुंग्याउँदै जाऔँ। नटुंगेका विषय थाँती राखेर अघि बढौँ। विधेयकको छलफल नरोकौँ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद एवं निःवर्तमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी भएर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्थाप्रति सचेत रहन आग्रह गरिन्।

उनले मानवीय पूर्वाधारको पक्षलाई पनि हेरेर विधेयक बनाउनुपर्ने बताए। आजको विद्यालय शिक्षाको सिकाइमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको र शैक्षिक गुणस्तरका लागि सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘हामी को प्रति उत्तरदायी हुने भन्नकुरा महत्वपूर्ण कुरा हो। हामी उत्तरदायी विद्यार्थीप्रति हुने हो। अहिले पनि विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्था के छ, त्यो पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्रै गर्दछौँ। मानवीय पूर्वाधारको पक्ष आज पनि धेरै प्रश्नचिन्ह भित्र छ। जसलाई यो ऐनबाट हामीले व्यवस्था गर्न सकेनौँ यो विधेयकमा भने भोलि फेरि समस्या हुनसक्छन्। आजको विद्यालय शिक्षाको सिकाइमा सुधार गर्नुपर्छ। शैक्षिक गुणस्तरका लागि सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले दफावार छलफलको क्रममा मन्त्रीले अन्यत्र समय दिन नहुने बताए। उनले विधेयकप्रति जवाफदेही बनेर समितिमा बढी समय दिन आग्रह गरे। उनले निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको धारणा के हो रु भन्नेबारेमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘दफावार छलफल गर्ने बेलामा मन्त्रीज्युले अन्त टाइम दिनु भएन। मन्त्रीज्यूले टाइम दिनुभएन भने छलफल हुँदैन, छलफल कसरी अघि बढ्छ। अपजस पाउने कुरा त भएन। निजी विद्यालयको बारेमा सरकारको धारणा के हो? स्पष्ट आउनुपर्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले निजी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीका सञ्चालकहरुसँग बसेर छलफल गर्न आग्रह गरे। उनले अनौपचारिक सुझावलाई औपचारिक बनाउन माग गरे। उनले शिक्षकको इन्ट्रि उमेर महिला र पुरुषको एउटै राख्नुपर्ने लगायतका विषयहरु छुटेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले भनिन्, ‘निजी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठी यि तीनथरी विद्यालयहरुको बारेमा छलफल गर्दा सार्वजनिक विद्यालयका केही राम्रो गरेका प्रिन्सिपल र व्यवस्थापक, राम्रो गरेका सार्वजनिक र निजी गुठीका सञ्चालकहरुसँग कुरा गर्न भ्याएका छैनौँ। प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग बस्यौँ। तर उहाँहरुसँग पनि बसेर के गरी राम्रो हुँदो रहेछ भन्नेबारेमा जानकारी लिनुपर्छ। धेरै अनौपचारिक सुझाव आएका छन्, त्यसलाई औपचारिक गराऔँ। शिक्षकको इन्ट्रि उमेर एउटै गरौँ। पुरुषलाई ३५, महिलालाई ४० किन गरिराख्ने सबैलाई ४० गरौँ भन्ने छलफल गरेका थियौँ। त्यो छुटेको छ, त्यसलाई समेट्नुपर्छ। पटक पटक भएका सम्झौताका विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने हो की होइन, त्यो मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्छ।’

सांसद शर्माले कतिपय सम्झौता कानून बनाएर गर्नुपर्ने भएकाले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।