युनिकोड
स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले बिरोध गरेका छन्।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिने सरकारको कदमले गैरसैनिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने नेकपाका ती नेताहरुको धारणा छ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तथा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सेनालाई सरकार–सरकार (जी टू जी) प्रक्रियामार्फत सामान गरिद गर्न दिने सरकारको निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौति दिएको र नागरिक प्रशासन असफल भएको सन्देश गएको बताए।
‘सेनालाई खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौति दिएको छ र मन्त्रिपरिषद् र नागरिक प्रशासन असफल भएको सन्देश गएको छ,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने।
छिटो गर्ने नाममा खरिद प्रक्रियामा सेनालाई सहभागी गर्न नहुने उनले बताए।
‘छिटो गरौं भन्ने आसयले गरिएको होला। यसका अहिले नै असर नदेखियला तर जुन रुपमा पद्धति भत्काउने काम भएको छ, त्यसको दीर्घकलीन असर हुनेछ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने।
सरकारले ‘कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जी टू जी) विधिबाट खरिद गर्ने’ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको हो।
सो निर्णयको कार्यान्वयन गराउनका लागि रक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो। तर केही मन्त्रीले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यो अवस्थामा सुरक्षा, राहत वितरण र उद्दारमा सेनाको भूमिका हुनुपर्नेमा औषधि खरिदमा समेत उसलाई सहभागी गराउनु उचित नभएको बताए।
‘सेनामार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु राम्रो होइन,’ पाण्डेले भने, ‘सुरक्षा, राहत र उद्दारमा लगाउनु पर्ने सेनालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी बनाएर विवादमा पार्ने काम भयो।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्न सरकारले ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता विवादमा परेपछि सो कम्पनीसँगको सम्झौता बुधबार रद्द गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बिहीबारबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका थिए।
यसअघि नेपाली सेनाले पेट्रोल पम्प, सडक निर्माण, वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, मेडिकल कलेज सञ्चालन जस्तो काम गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी रहेको सेनालाई त्यस बाहेकका व्यापार, व्यवसायमा सक्रिय बनाउनु गम्भीर गल्ति भनी विरोध हुँदै आएको छ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलले सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दा हतारिएर निर्णय गर्ने र बिबादमा भाँसिदै जाने गरेको टिप्पणी गरे। उनले सेनाले जति धेरै व्यापार, व्यवसायमा हात हाल्छ, त्यति विवादमा तानिने बताए।
‘पाकिस्तान, म्यान्मार जस्तो देशमा सेना ठेक्कापट्टामा बढी संलग्न रहेको छ। त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने हामीहरु राम्रोसँग जानकार नै छौं,’ पौडेलले भने, ‘यहाँ पनि सेनालाई एकपछि अर्को ठेक्कापट्टामा सहभागी गराउने काम गरिएको छ। त्यसले राम्रो परिणाम ल्याँउदैन।’
सरकार पनि गलत निर्णयका कारण दलदलमा फसेको उनले बताए।
‘एक पटक खुट्टा निकाल्न खोल्छ, फेरि अर्कोमा फस्छ। खरिदविक्री भन्ने बित्तिकै नाफा घाटाको विषय आइहाल्छ। यस्तो विषयमा सेनालाई जिम्मेवारी दिनु विवादमा पार्नु हो,’ उनले थपे।
उनले पनि नागरिक नेतृत्व अन्तर्गतकै संस्था मार्फत् नै सरकार–सरकारबीचको सम्झौता अनुसार सामान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले ओम्नी ग्रुपमार्फत् सबा अर्ब रुपैया बराबरको सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्न लागेको भनेर आलोचित हुँदै आएको सम्झौता समयमा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले सो कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको छ।
प्रतिक्रिया