युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
मंगलबार दिनभर विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको थियो।
माघ ३० गते खोलिएको फाइलमा मंगलबार १० औँ दिन सुनुवाइ भएको हो। पछिल्लो समय निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। र, ४ वर्षअघिको विवादको सुनुवाइ बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तर, लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासका अरू मुद्दा प्रभावित भएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बुधबार अन्य मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी पर्सि बिहीबार संवैधानिक नियुक्ति विवाद पेसीमा चढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई भनेका हुन्।
सुनुवाइ लम्बिँदै जाँदा भ्रष्टाचारविरूद्ध कारबाही चलाउने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ।
माधव नेपाल जोडिएको मुद्दामा अख्तियार पदाधिकारी विभाजित, प्रमुख आयुक्त नै अल्पमतमा
चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो। ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया