युनिकोड
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले २०४६ को परिवर्तनपछि सामुदायिक वन अवधारणाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा दिलाएको बताएका छन्।
दोस्रो राष्ट्रिय वन सम्वर्द्धन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले वन व्यवस्थापनको इतिहासमा नेपालको वन प्रणाली हरित लोकतन्त्रको सफल अभ्यास भएको बताए।
वर्तमान समय बदलिएकोले तिब्र सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक रुपान्तरणको बीचमा रहेकोले अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वन क्षेत्र केबल संरक्षणको विषयमात्र नभएको बताउँदै उहाँनले वन जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधारसमेत भएको स्पष्ट पारे। वन क्षेत्रको समुचित उपयोगका लागि सबै पक्षको एकमत र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
उनले भने, ‘विशेषतः वन विज्ञान, शिल्पिकल्चरको सिद्धान्त र अभ्यासद्वारा वन क्षेत्रको वर्गीकरण, विभिन्न कटानी, पुनःरोपण, प्रजातिको सन्तुलन तथा रोटेशन जस्ता वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा उत्पादनशीलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यस कार्यमा युवा विज्ञहरूको सिर्जनशिलता र ज्ञानलाई नीति योजना निर्माणको मुल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्दछ। अबको प्राथमिकता प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी हुनुपर्छ। वन केवल संरक्षणको विषय होइन। यो हरित पूर्वाधारको विषय पनि हो। जीवन जलवायु र अर्थतन्त्रको आधार पनि हो।’
कार्यक्रममा उनले २० वर्षे रणनीतिक योजनामार्फत नीति, संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टता पाएको र संघीय संरचनाअनुसार संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया