युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा तीन वटा विकल्प दिएपनि डा. गुणाकर भट्टलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउनुपर्ने अडानबाट नेपाली कांग्रेस पछि हाटिसकेको छैन।
शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले भट्टलाई गभर्नर बनाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले दिएको राजीनामा २१ दिनसम्म पनि कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले स्वीकृत गरेकी छैनन्।
उनी आफैँ गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा रहेकोले कुनै हालतमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया समेत अघि बढाउन पाएको छैन। जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासामु ढुंगानालाई मनाउने वा भट्टको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
कांग्रेसका शीर्ष नेताले अझै पनि ढुङ्गानालाई मनाउन अन्तिम प्रयास गर्ने छन्।
‘राष्ट्र बैंकजस्तो ठाउँमा लामो समय पद रिक्त राख्नुहुँदैन र नियुक्तिको कुरा छिट्टै टुंग्याउनु पर्छ भन्ने भयो,’ कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालखरसँग भने, ‘देउवाले प्रस्ताव गर्नुभएको गुणाकर भट्टको पक्षमा सबै नेता एकमत हुनुहुन्छ।’
देउवाले पदाधिकारी बैठकमा आफूले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘मैले नाम दिएको त उहिल्यै हो, प्राविधिक कारणले रोकिएको भनेर ओलीले भन्नुभयो,’ देउवाको भनाइ थियो।
त्यसपछि पदाधिकारीहरूले एमालेले विभिन्न कुरा गरेर घुमाउन खोजेको टिप्पणी गरे। तर, देउवाले भट्टकै पक्षमा अडिग रहेको प्रष्ट पारे।
‘उहाँले बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नभएकैले रोकिएको हो, नत्र त हिजै उहाँलाई मन्त्रिपरिषदले गभर्नरमा नियुक्त गरिसक्थ्यो,’ अर्का पदाधिकारीले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘अब नीलमसँग पार्टी सभापति लगायतका शीर्ष नेताहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। मनाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने भन्ने छ।’
‘यदि भएन भने कारबाही गरेर जाने विकल्पमा पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने छ। स्वीकृत गर्नुभएन भने अख्तियारको दुरूपयोग गरेको ठहर्छ। गभर्नर त सरकारले हटाउन सक्छ भने डेपुटी हटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन भनेर छलफल भएको छ,’ उनले थपे।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक कुरा गरे ढुंगाना भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न तयार हुनेमा कांग्रेसका नेताहरू आशावादी देखिन्छन्।
गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बनिरहेको बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, अर्थमन्त्री पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा ओलीले ढुङ्गानाको कारण केही अप्ठेरो परेको भन्दै तीन विकल्प अघि सारेका थिए।
उनको पहिलो प्रस्ताव कायममुकायम गभर्नर ढुंगानालाई ‘कन्भिन्स’ गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गराएर गभर्नर नियुक्त गर्ने थियो।
दोस्रोमा नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगरे पनि गुणाकरलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने र कुनै कानुनी समस्या आए सामना गर्ने र तेस्रो, गुणाकर भट्टको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव थियो।
कांग्रेस बैठकमा यदि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए के गर्ने भनेर पनि छलफल भएको छ। नीलमले लिएको अडान चानचुने खालको नभएको, कुनै शक्तिको आड पाएर अड्डी कसेको उनीहरूको बुझाइ छ।
‘कांग्रेसकै भागमा परेको पद भएकोले त्यसै छोड्ने कुरा हुँदैन, केही गरी भट्ट नभए वैकल्पिक उम्मेदवार खोज्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ ती पदाधिकारीले थपे।
त्यसो हुँदा नविल बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नाम अघि सारिने सम्भावना छ। हुन त अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको पनि नाम चर्चामा छ। तर, उनी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाटै देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थमन्त्री बन्ने योजनामा छन्।
त्यसो हुँदा ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नाम केही नेताले अघि सार्न सक्छन्।
‘तर, सभापतिले यसमा खासै रुचि देखाइसक्नु भएको छैन,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘किनकि, गुणाकरको राजीनामा नीलममार्फत् रोक्न लगाएर ज्ञानेन्द्र आफ्नो लागि बाटो खोल्न लागेको भन्ने उहाँको बुझाइ छ।’
राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद चैत २५ गतेदेखि रिक्त छ।
नेताहरूका अनुसार आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुनेगरी काम गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ।
‘आजको बैठकको निष्कर्ष भनेकै नीलमलाई कांग्रेसले पनि कुरा गर्ने कन्भिन्स गर्ने र डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने वातावरण बनाउन लाग्ने, यदि उहाँ (नीलम) तयार नभए कारबाही समेतको विकल्प खुला राखेर जानुपर्छ भन्ने हो,’ ती नेताले भने।
गभर्नर नियुक्तिका लागि चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। बरु यही बीचमा सिफारिस समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए। सरकारले वैशाख १७ गते निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यमा मनोनीत गरेको छ।
उनीसमेत समितिमा बस्न नपाउने भन्दै सर्वाेच्चमा रिट पुगेको छ। यद्यपि, सो निवेदन दर्ता भएको छैन।
प्रतिक्रिया