युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको माध्यमबाटमात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (तीन तहको सरकार) को समन्वयमा मात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए। उनले संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था भएपनि जनताको सूचनाको हकको साँच्चै नै प्रत्याभुति कत्तिको गर्नसक्यौँ? भन्ने प्रश्न अहिले पनि रहेको बताए।
कानून बनाउँदा पुरानो शासन प्रणाली रहेकाले यसलाई समयानुसारको बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘सूचनाको हक प्रत्याभुति गर्ने काम त सबै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सबैको र यससँग जोडिएका राज्यका अन्य निकायको पनि हुन्छ। त्यसकारण सहकार्यका आधारमा, सहअस्तित्वका आधारमा यस सम्बन्धी काम गरेन भने संघीय सरकारको, सूचना आयोगको यसको मात्रै माध्यमबाट सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ।’
सरकारले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बताए। संरचनागत, बजेटरी प्रबन्धको बारेमा सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाई छ।
मन्त्री गुरुङले अब सूचना आयोग जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचनागत व्यवस्था गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया