युनिकोड
कोरोना संक्रमणको आशंकामा बिरामीको उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमलाई कारबाही गर्न प्रदेश २ सरकारले निर्देशन दिएको छ।
उपचार नगर्ने तथा बिरामीलाई फर्काउने अस्पताल तथा नर्सिंङ होमको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कार्वाही गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश–२ का आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बुधबार आठै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी कोरोना महामारी र लकडाउनको अवधिभर अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमलाई नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्य सेवा नियमित सचालन गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ।
लकडाउनको अवधिमा कतिपय अस्पतालले शंकास्पद बिरामीको उपचार नगर्दा काठमाडौं लैजाँदा लैजाँदै बाटोमै मृत्यु भएको घटनाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कारण मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो।
मन्त्रालयले आठवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘विद्यमान कोभिड–१९ को महामारीले अक्रान्त बनाइएको यस विषम परिस्थितीमा उपरोक्त किसिमका घटनाहरु भइरहँदा राज्य केबल मुकदर्शक बनेर बस्न सक्दैन।’
विरामीहरुसँग समान्य मानवोचित व्यवहार नगरी न्युनतम व्यवसायिक धर्म समेत निर्वाह नगरेको देखिएको हुनाले त्यस्ता अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरुलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रदेश २ सरकारले निर्देशन जारी गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सचिव कृष्णहरी पुस्करले जानकारी दिए।
काम कारवाही प्रक्रिया आगाडी बढाउन जिल्ला प्रशासनलाई माथिल्लो निकायको कार्यक्षेत्र विशेषको हकमा माथिल्लो निकाय पदाधिकारी समक्ष तत्काल सिफारिस गरी पठाउन समेत मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।
बिरामीहरुको स्वास्थ्यसँग निजी अस्पताल तथा नर्सिंङ होमले उपचार नगरी खेलवाड गर्न थालेपछि प्रदेश २ सरकारले कडा कदम उठाएको हो।
प्रतिक्रिया