अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका भुटानी शरणार्थीलाई २४ घण्टाभित्र थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका भुटानी शरणार्थीलाई २४ घण्टाभित्र थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

अमेरिकाबाट भुटान हुँदै नेपाल फर्काइएका चार भुटानी शरणार्थीहरूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको ठहर गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले डिपोर्ट गरिएका शरणार्थीहरूलाई ६० दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अध्यागमन कार्यालय, झापाले उनीहरूलाई स्थानहद तोकेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकडभिट्टामा राखेको थियो।

सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र उनीहरूलाई थुनामुक्त गरी बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थानहद तोकेर स्थानान्तरण गर्नु भनी आदेश दिएको हो।

‘संयुक्त राज्य अमेरिका जानुअघिको झापा जिल्ला बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई हाल राखेको इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकरभिट्टाबाट स्थान हद तोकिएको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी यी निवेदकहरूका सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धानको कार्य आगामी ६० दिन भित्र सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानहद’ शब्दको दुरुपयोग गरी उनीहरूलाई थुनामा राखिएको ठहर गरेको हो ।

अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४४ (१) मा डिपोर्ट गर्नुपर्ने विदेशीहरूलाई नेपालबाट प्रस्थान नगरुञ्जेल (अध्यागमन) विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यही व्यवस्थाको आफू अनुकुल प्रयोग गरी अध्यागमनका अधिकारीहरूले कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा राख्दै आएका थिए।

२०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको गलत अर्थगरी (विदेशीहरूलाई) बन्दीगृहमा राख्नुपर्ने भन्ने अर्थ लगाउनु दुराशायपूर्ण हुने’ भनी नजिर प्रतिपादन गरेको थियो।

त्यही नजिरका आधारमा हेर्दा पनि चार भुटानी शरणार्थीहरूलाई थुनामा राख्नु गलत हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकरभिट्टा, झापामा स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको कार्य उक्त कानुनी व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकुल हुनसक्ने देखिएन ।’