स्थायित्वको लागि भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर बनाएको सरकार नौ महिनामै संकटमा देखिएको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ, शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनमा आलटाल, न्यूनतम काममा समेत अक्षमता प्रदर्शन, एकपछि अर्को बदनामी कमाउने निर्णयजस्ता कारणले एमालेसँग मिलेर धेरै लामो समय जान नसक्ने देखिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
‘पदाधिकारीको हाउभाउ, भनाइ हेर्दा र सुन्दा सरकार खलबलिन सक्ने देखाएको छ,’ एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘कांग्रेसले एमाले सरकारमा सहज महसुस गरेको छैन।’
असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले ओलीले ३१ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए। यो अवधिमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै अब विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरू पुगेको बताउँछन्। उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति रूष्ट छन्।
सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा मात्र होइन, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले समेत प्रधानमन्त्रीसँगको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
सरकारको कार्यशैलीले जनतामा निराशा झन् चुलिँदै गएको भन्दै उनीहरू एमालेसँग मिलेर जानेबारे सोच्नुपर्ने निचोडमा पुगेको बताउँछन्।
‘अब पनि ओलीलाई बोकिरहे अपजसको गह्रौँ भारी बोक्नुपर्छ,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘कांग्रेसले स्टेप लिने बेला आयो, सभापतिज्यू फर्किएपछि यसबारे गहन छलफल हुन्छ।’
अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सरकारबारे समीक्षा हुने ती नेताले बताए। बिहीबार महामन्त्री थापाले पनि त्यसको संकेत गरेका छन्।
‘हाम्रा केही आधारभूत कुराहरू पूरा नहुने अवस्था भए सरकारबाट बाहिरिने छौँ,’ थापाले भनेका छन्, ‘यस्तै भयो भने सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। हामी समेत सहभागी भएको सरकारबाट पनि हाम्रा कुराहरू सम्बोधन नहुने, जनताको कुरा उठाउँदा वास्ता नगर्ने हो भने जुनसुकै बेला सरकार छोड्छौँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गिजोलिएको कांग्रेसको बुझाइ छ। ओली र देउवाबीच छलफल भएर डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको ९ दिन बितिसकेको छ।
सो सहमतिपछि भट्टले वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। तर, कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्।
यहीबीचमा गभर्नर सिफारिस गर्ने समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले पनि राजीनामा दिए। गभर्नर नियुक्तिलाई गिजोल्नेगरी यी परिस्थिति बनाइएको कांग्रेसको बुझाइ छ।
यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि थाइल्यान्डमा छन्। उनी फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्णायक कुरा हुने नेताहरूको भनाइ छ।
‘सभापति नआई केही हुने जस्तो त देखिँदैन, तर सरकारले एकपछि अर्काे अलोकप्रिय काम गरिरहेको छ, भारी कति बोक्ने भनेर एउटा माइन्डसेट तयार हुँदै गएको छ,’ अर्का नेताले भने।
तर, तत्काल सरकार फेरबदल भइहाल्ने बलियो आधार भने नदेखिएको ती नेता बताउँछन्।
‘कि त सभापति आएर अब यतातिर जाऊ भन्नुभए बेग्लै कुरा, नत्र त अहिले तत्काल केही भइहाल्ने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसबारे मुख खोलेका छन्।
‘नेकपा एमालेले सरकार बनाऔँ, सरकार बचाऔँ भनेर हेरिरहेको हुँदैन, नेकपा एमालेले सधैँ चुनाव हेरेको हुन्छ। हामीले ०७० को चुनाव भन्यौँ। ०८४ को चुनाव भनिरहेका छौँ, ढुक्कले मिसन ०८४ मा लाग्नुस्,’ बिहीबार काठमाडौँमा युथ सेलिब्रेसन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने।
देउवा–प्रचण्ड टेलिफोन वार्ता
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार फेरबदल हुने भविष्यवाणी गरिरहेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले देउवा फर्किएपछि नयाँ समीकरण बन्न सक्ने संकेत गरेको एक सांसदले बताए।
‘देउवाजी जाने बेलामा म उपचारमा जाँदैछु भन्नुभएको थियो। मैले स्वास्थ्यलाभको कामना, शुभयात्रा भनेँ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘उहाँ फर्किएपछि कुराकानी हुन्छ।’
शिक्षा विधेयक माग गर्दै २३ दिनदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौँमा आन्दोलनरत रहँदा सरकारले माग सम्बोधन गर्न गम्भीरता नदेखाएकोमा पनि कांग्रेसका नेताहरू असन्तुष्ट छन्।
‘सरकारको कार्यशैलीप्रति हामी पनि असन्तुष्ट नै छौँ। आन्दोलन भनेको उत्तेजित हुन्छ, आक्रोशित हुन्छ। सडकमा मान्छे त्यसै आउँदैन नि,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘संयमित भएर, शान्त शालीन ढङ्गबाट माग सम्बोधन गर्नुपर्यो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैली र व्यवहारले थप प्रताडित भइयो भनेर शिक्षक साथीहरू भन्नुहुन्छ।’
ती नेताले त शिक्षामन्त्रीको राजीनामा त्यसै नआएको पनि बताए।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि शिक्षकका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले शिक्षकका मागलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकमा शिक्षकको माग उठाउने भएको छ।
‘शिक्षकहरूले उठाएको आन्दोलनलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्यो, हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। संसदको मुख्य एजेन्डा यसलाई बनाएर जानुपर्छ भन्नुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने।
Shares

प्रतिक्रिया