युनिकोड
विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीका चार वर्षअघिको नियुक्ति विवादमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ।
लामो समय सर्वोच्चको चासोमा नपरेको यो विवाद अब जसरी पनि टुंग्याउने भनेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले दिनदिनै सुनुवाइ हुने गरी पेसी चढाउन प्रशासनलाई निर्देश गरेका छन्।
गत माघ ३० मा पूर्ण सुनुवाइ सुरु गरिएको यस विवादमा आइतबारदेखि निरन्तर (दिनदिनै) सुनुवाइमा राखिएको छ। हालसम्म निवेदक, सरकारी वकिल र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट सुनुवाइ सकिएको छ। अब विपक्षी अर्थात् संवैधानिक पदाधिकारीहरूका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ।
मंगलबार चिया समयभन्दा अगाडि सरकारी वकिलले बहस गरे। त्यसपछि विपक्षीमध्येका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले बहस गरे।
डेढ घण्टासम्म बहस गरेका उनले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको कारण दर्शाए। र, संसदीय सुनुवाइ नहुँदैमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा बाधा नपर्ने तर्क गरे। संवैधानिक निकायको लामो समयको रिक्तता तोड्न, संवैधानिक प्रणाली र राज्य असफल हुनबाट जोगाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आपतकालीन ढोकाको प्रयोग गरेको उनको जिकिर थियो।
‘राज्यप्रणाली गतिरोधमा बस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संसद त ६ महिनासम्म नहुन सक्छ। के त्यस्तो रिक्ततामा संवैधानिक निकाय पनि खाली राख्ने त? राज्य रित्तै बस्न सक्छ?’
संसदीय सुनुवाइबारे संविधानको मसौदा एउटा सोच राखेर गरिएको तर पारित भएर आउँदा अर्कै भएका कारण पनि कार्यान्वयनका चरणमा जटिलता आएको उनको दाबी थियो।
‘संविधान सभाले मसौदा गर्दा संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनेको थियो। पछि पारित भएर आउँदा संघीय कानुनबमोजिम भनेर थपियो,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘अब सुनुवाइ हुनैपर्छ भन्यो भने कामै हुँदैन। किनभने, हामी कोही पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति चनाखो र जिम्मेवार छैनौँ। कुनै नेताले आज सूर्य पश्चिमबाट उदायो भन्यो भने ओहो, म त ढिला उठेको थिएँ, बादल पनि लागेजस्तो थियो, हो कि क्या हो भन्दिन्छौँ। यस्तो संस्कार भएको देशमा कानुनको इमानदार पालना कसबाट अपेक्षा गर्ने? यस्तै हो भने हामी असफल राज्य बन्छौँ।’
संविधान, कानुन र राज्य विकल्पविहीन नहुने जिकिर पनि उनले गरे।
‘संविधान र कानुनमा एउटा मार्गबाट काम नभए अर्को मार्ग दिइएको हुन्छ। विकल्प पनि नराख्ने, अनि आफ्नो कर्तव्यमा जिम्मेवार पनि नबन्ने हो भने राज्य असफल हुन्छ। राज्य असफल हुनबाट रोक्न आपतकालीन ढोका राखिएका हुन्छन्। एउटा र अर्को संसदको बीचमा ६ महिनासम्म रिक्तता हुन सक्ने कल्पना संविधानले नै गरेको छ। ६ महिनासम्म संसद आएन भने संवैधानिक निकायहरू खाली राख्ने त?’
संविधान र कानुनमा एक महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने भनी राखिएका प्रावधानप्रति संवैधानिक परिषद्का प्रत्येक सदस्य उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि गैरजिम्मेवार भएर नियुक्त नगरी राख्ने प्रवृत्तिका कारण पनि संवैधानिक प्रणाली बिथोलिएको उनको भनाइ थियो।
‘सर्वोच्चका न्यायाधीश नै हड्तालमा उत्रने देश हो यो। एक महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्छ भनेका पदमा गैरजिम्मेवार भएर हामी वर्षौँसम्म नगरी राख्छौँ। राज्यका निकायलाई असफल र निकम्मा कहिलेसम्म बनाइरहने?’ उनले प्रश्न गरे।
तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमै नगएका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकिएको, उनले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्लाई नियतवश असहयोग गरेको र त्यही कारण राज्य प्रणालीमै रिक्तता तथा गतिरोध पैदा भएको उनको भनाइ थियो।
उनले सापकोटालाई कर्तव्यचूत सभामुखको संज्ञा पनि दिए।
उनले भने, ‘एकातिर संविधानले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु कर्तव्य हुने भनेको छ। अर्कोतिर, उहाँ (सापकोटा) आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुहुन्न। समयमै जानकारी दिएको बैठकमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। काबुबाहिरको परिस्थिति परेको हो भने पनि त्यसको जानकारी दिनुहुन्न। जुन सूचनाअनुसार पहिलो बैठक बसेको हो, त्यसैको निरन्तरतामा साँझपख अर्को बैठक बस्दा आफूलाई जानकारी भएन भनेर अदालत जानुहुन्छ। खासमा उहाँ पदीय कर्तव्य र संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुनुभएको हो।’
पन्तले एउटा सूचनाबमोजिम बैठक निर्णयविहीन हुँदा त्यसैको निरन्तरमा अर्को बैठक बस्न सक्ने दलीस पेस गर्दै त्यसका लागि बेग्लै सूचना पठाउनु नपर्ने तर्क पनि गरे। संवैधानिक परिषद्कै ९ वटा त्यस्ता बैठक र ती बैठकले गरेका निर्णयको सूची पनि उनले इजलासलाई उपलब्ध गराए।
संसद विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति कायम नरहेको र त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था पनि नरहेको कारण प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम नै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको उनको जिकिर थियो।
राई २०७७ माघ २१ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए। २०७७ भदौ २९ मा नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त थियो। आयुक्त गणेशराज जोशीले करिब ५ महिना कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए।
संसद विघटन भइसकेकाले राईको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। उनलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन्।
देउवाले आफू उपस्थित नभए पनि नियुक्तिमा भागबन्डा भने लिएका थिए। अख्तियारमै पनि त्यसबैलाको नियुक्तिमा जयबहादुर चन्द देउवाको कोटामा परेका थिए भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका तर्फबाट किशोर सिलवाल अख्तियारको आयुक्त भएका थिए। सिलवाल त्यसअघि उच्च अदालतका न्यायाधीश थिए। त्यही प्रक्रियाबाट २०७८ असार १० गते डा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य आयुक्त नियुक्त भए। ती नियुक्ति बदर भए भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रमुख संवैधानिक अंग अख्तियार रिक्ततामा जानेछ।
यस रिटको भोलि पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
राईका तर्फबाट अरू केही कानुन व्यवसायीले पनि वकालतनामा लेखाएका छन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि अन्य पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीले क्रमशः बहसको पालो पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया