युनिकोड
सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि गठित उपसमितिले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिका सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकारीका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितले १५ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको समितिले ठहर गरेको हो।
'एसी खरिदमा, रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा, धावन मार्ग निर्माणमा, करमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ,' आलेले नेपालखबरसँग भने, 'अब हामी अख्तियारलाई पनि सिफारिस गर्छौँ। मूल समितिलाई पनि प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढिहाल्छ नि।'
प्रतिवेदनबारे समितिमै विवाद
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न भने सबै सदस्य तयार भएका छैनन्। सुरुमा ११ सदस्यीय समितिमा अहिले १० सदस्य छन्। समितिका एक सदस्य तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेपछि उपसमितिमा १० जना भएका हुन्।
१० जनामध्ये ५ जनाले मात्रै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेहरूमा लिङ्देनसहित, आले, अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा छन्।
यी हुन् हस्ताक्षर नगर्नेहरू
सांसद दीपक गिरी बिरामी भएकोले बैठकमा उपस्थित नै भएनन् भने रामकृष्ण गिरी पनि बैठकमा गएनन्।
लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा उपसमिति गठन भएको थियो।
के भन्छन् हस्ताक्षर नगर्ने सदस्य?
समितिमा सहभागी अधिकांशले उपसमितिले कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका थिए। तर उपसमितिका संयोजक लिङ्देनसहित केहीले अदालतले जसरी किटान गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको बैठकमा विवाद भएको हो।
'प्राधिकरणको परिपत्र, मन्त्रालयको परिपत्र र त्यसमा तोकिएका अधिकारीहरूको बयान लिनु पर्यो नि पहिले त। अदालत जस्तो हो र ठहर गर्नलाई? जथाभावी लेख्न हुन्न नि,'हस्ताक्षर नगर्नेमध्येका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, 'राजेन्द्र लिङ्देनसहितले एकलौटी गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। प्रतिवेदनमा कसैलाई तँ दोषी होस् भनेर ठहर गरेर भन्न मिल्छ समितिले? अदालत हो र लेखासमिति? यो विषयमा अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ।'
ती सदस्यले प्रतिवेदनमा 'गम्भीर आशंका देखिएकोले अध्ययन गरी कारबाही अघि बढाउनू' भन्नुपर्नेमा दोषी नै ठहर गरेको भन्दै विवाद भएको बताए।
हस्ताक्षर नगर्ने अर्का सांसदले उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन तथ्यपरक हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले नेपालखबरसँग भने, 'संसदीय उपसमितिले बनाउने प्रतिवेदन त तथ्यपरक र व्यवस्थित हुनुपर्यो नि। दोषी करार भएकोलाई पनि छलफलमा बोलाउनु पर्यो। उपसमिति वा पूर्ण समिति एक ठाउँमा त बोलाउनुपर्थ्यो। कि त यस्तो अवस्थामा रिपोर्ट बाहिर ल्याउनुहुन्नथ्यो।'
उनले प्रतिवेदनको भाषामा विवाद भएको बताए। बैठकमा प्रतिवेदनमा भएका शब्द र भाषा मिलाउने तयारी भए पनि त्यसो नभएको गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया