युनिकोड
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागिरहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सडक बालबालिका दिवसको सन्दर्भमा साथसाथ नामक संस्थाले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सडकसँग आबद्ध बालबालिका र महिलामन्त्रीबीच अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त गर्ने सरकारको सङ्कल्प रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबैको साथ र सहकार्य आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
मन्त्री सुडीले बालबालिकाका विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकार बढी जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘टोलटोल, गाउँगाउँका बालबालिकाका बारेमा वडा कार्यालय, पालिका कार्यालयलाई बढी जानकारी हुन्छन्, त्यसैले मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका थप महत्वपूर्ण हुन्छ।’
सरकारले बालबालिकाको अधिकार, संरक्षणलगायत विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए। सरकार र गैरसरकारी संस्थाबीच आपसी सहयोग र समन्वयका आधारमा सडक बालबालिका मुक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
साथसाथले सडक बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसक्दा उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै सडक बालबालिकाको जन्मदर्ताको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नभएका बालबालिकाले जन्मदर्ता बनाउन नसक्दा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकाले जन्मदर्ताको व्यवस्था गर्न साथसाथले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया