राजनीति


सरकारले भूमि अध्यादेश अगाडि नबढाउने, नियमित विधेयकको रुपमा पेस गर्ने

सरकारले भूमि अध्यादेश अगाडि नबढाउने, नियमित विधेयकको रुपमा पेस गर्ने

नेपालखबर
चैत १३, २०८१ बुधबार १३:१६, काठमाडौँ

सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सदनमा रोकिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरेका छन्।

बुधबार भएको गठबन्धन दलबीचको छलफलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन दिने र नियमित विधेयकको रुपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

'दलहरूबीच अध्यादेश अघि नबढाउने सहमति भएको छ। माघ १८ अध्यादेश सदनमा पेस गरेको ६० दिन पुग्दैछ त्यसपछि स्वत: निष्क्रिय हुन्छ। निष्क्रिय नै हुन दिने सहमति भयो,' उनले भने, 'त्यसपछि नियमित विधेयकको रुपमा पेस गर्ने। पेस गर्दा शंका भएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।'

यसअघि मंगलबार पनि सत्तागठबन्धन दलको बैठक यही विषयमा छलफल गर्न बसेको थियो। मंगलबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित नभएपछि आज बैठक डाकिएको थियो। 

सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका थिए।

त्यसपछि सरकारले भूमि अध्यादेश रोकेर अन्य अध्यादेश अघि बढाएको थियो। 

गत माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्‌मा पेस गरे। 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए। 

जसपा, नेपाल र लोसपाले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धीबाहेकका पाँच अध्यादेश सदनमा निर्णयार्थ पेस गरेको थियो। पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad