युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सोमबार साँझ बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङले सोमबार नै बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न पत्र लेखेको पाइएको छ।
यसअघि मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिका कारण बक्यौता तिरिरहेका उपभोक्ताले पनि तिर्न छाडेको र त्यही समितितिर देखाएर विद्युत नियमन आयोगले पनि लाइन नकाट्न भनेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कुलमानले सर्वोच्च अदालतबाट मन्त्रीको समिति गैरकानुनी घोषणा गरेकाले अब मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
पत्रअनुसार, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलउपर गर्न विभिन्न मितिमा सार्वजनिक लेखा समिति, अदालतहरू र मन्त्रिपरिषदबाट समेत निर्णय भई किस्ताबन्दीमा महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदासमेत असुल हुन नसकेपछि अन्तिम विकल्पको लाइन काट्नेसम्मका कारबाही अगाडि बढाइएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल चेकजाँच गर्न समिति बनाएको समाचार सम्प्रेषण भएपश्चात् किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न सुरु गरेका उद्योगीहरूले पनि तिर्ने क्रम रोके।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूले निश्चित समयावधिमा महसुल नतिरेमा लाइन काटी असुलउपर गर्ने प्रमुख र अन्तिम अधिकार नियमले प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै कुलमानले पत्रमा लेखेका छन्, ‘निर्दिष्ट वैधानिक प्रक्रिया पालना नगरी महसुल नतिरी रहेका केही उद्योग व्यवसायीहरूलाई मात्र तिर्न आनकानी गर्ने वा विलम्ब गर्ने छुट र अवसर प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। विद्युत नियमन गर्ने निकायले यस विषयमा विवेकसम्मत ढंगले सबै उपभोक्तालाई प्रचलित ऐन, कानुनको समान उपयोग एवं परिपालन गर्ने गराउने वातावरण सिर्जना गरी महसुल नबुझाउने उद्योग व्यवसायीहरूको विद्युत लाइन काटी निर्बाधरूपमा महसुल असुलउपर गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिनसमेत अनुरोध गर्दछु।’
यसअघि पनि लाइन काटिएको र १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने सहमति भए पनि अझै बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको कुलमानले विद्युत नियमन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया