युनिकोड
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेतासँग यसबारे छलफल गरेका हुन्।
आजको छलफलमा भूमि अध्यादेशमा असन्तुष्ट रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित भएनन्। उनी काठमाडौँ बाहिर भएकोले यसबारे विस्तृत छलफल बुधबारमात्रै हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
'भूमिसम्बन्धी अध्यादेशअघि बढाउनेबारे छलफल भएको हो,' उनले भने, 'पाँच वटा अध्यादेश यसअघि नै पास भयो। अब भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी लैजाने भन्नेबारे कुरा भयो।'
यसअघि सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका थिए।
त्यसपछि सरकारले भूमि अध्यादेश रोकेर अन्य अध्यादेश अघि बढाएको थियो।
'भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी लैजाने भन्ने कुरा भयो। त्यतिबेला यथास्थितिमा पास हुन्न भन्ने कुरा थियो। आवश्यक संशोधन गर्नेबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे आज छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सबैलाई बोलाउनु भयो,' उनले थप भने, 'आज उपेन्द्रजी बाहिर हुनुभएकोले भोलि बैठक बसेर टुंगो लगाउने कुरा भयो। संसद्मै छ यो अध्यादेश। सहमतिकै आधारमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि टुंगो लगाउन आज बस्यौँ। हाम्रो र उपेन्द्रजीको आपत्ति थियो। यसबारे केकसो गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो।'
प्रधानमन्त्री ओलीले केके विषयमा आपत्ति हो कसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर असन्तुष्ट दलका नेताहरूसँग राय मागेको उनको भनाइ छ।
'आपत्तिका विषयमा कहाँ कहाँ हो? कसरी सच्याएर लैजाने? प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक सम्बोधन गरेर संशोधन गर्नेबारे कुरा भयो,' उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छलफलमा सहभागी थिए।
गत माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए।
जसपा, नेपाल र लोसपाले समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धीबाहेकका पाँच अध्यादेश सदनमा निर्णयार्थ पेस गरेको थियो। पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ।
अध्यादेशबारे छलफल गर्न बुधबार बिहान ११ बजेबैठक डाकिएको र उक्त बैठक उपेन्द्र यादव पनि सहभागी हुने भण्डारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया