युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रको तराई–मधेस जागरण अभियान चलिरहेको थियो। फागुन १२ गते कोसीको कचनकवलदेखि हुलाकी मार्ग हुँदै रौतहट पुगेको अभियान फागुन २४ गते अचानक स्थगित गरियो। जबकि यो अभियान सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर पुगेर चैत १७ गते सक्ने पूर्वनिर्धारित तालिका थियो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभियान स्थगित गर्नुको प्रमुख कारण राजावादीहरूको गतिविधि भएको बताए।
प्रचण्ड मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य सत्तापक्षका नेताहरूको अभिव्यक्ति गत सातादेखि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकको गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ। शाहले फागुन ७ मा आफूलाई साथ दिन जनतालाई आह्वान गरेयता र खासगरी फागुन २५ मा पोखराबाट फर्केका शाहको स्वागतमा हजारौँको भिड सडकमा ओर्लिएपछि गणतन्त्रवादी दलका नेताहरू अस्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।
शीर्ष नेताहरू दिनहुँ शाह र उनका समर्थकप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन्। संसदमा सांसदहरूले पनि यसै विषयमा चर्चा गरिरहेका छन्। सांसद नरहेका उच्च नेताहरू फेसबुकमार्फत तितो पोख्न व्यस्त छन्।
राजावादीको प्रदर्शनको प्रतिवादमा माओवादी केन्द्रले ‘लाखौँलाई सडकमा उतार्ने’ चेतावनी दिएको छ। एकीकृत समाजवादीले गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भारततर्फ औँला उठाएका छन्।
पूर्वराजा शाहको गतिविधिबाट गणतन्त्रवादी दलहरू किन यति धेरै सशंकित छन्? किन उनीहरू आफ्नो कामै छाडेर ज्ञानेन्द्र र उनका समर्थकको पछि लागे त?
गणतन्त्र पक्षधर नेता र सुरक्षा परिषद् सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, दलहरू यति धेरै त्रसित हुनुको प्रमुख कारण ज्ञानेन्द्र शाहले मैदानमा ओर्लनुअघि पृष्ठभूमिमा गरेका गतिविधि हुन् भन्ने देखिन्छ।
खासगरी शाहलाई दक्षिणी छिमेकका केही शक्तिबाट धाप प्राप्त भएको हुन सक्ने आशंका यी दलहरूमा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालमै यो कुरा खुलाए।
उनले लेखेका छन्, ‘अहिले कतिपय भारतीय नेता, धर्मगुरु र प्रशासकहरू नेपालमा हिन्दुराजाको आवश्यकताको चर्चा गरिरहेका छन्।विश्वमा विभिन्न धर्म मान्ने धार्मिक राज्यहरू अस्तित्वमा रहेको बताउँदै हिन्दुहरूको राजा नभएको भनेर चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। नेपालका पूर्वराजालाई त्यो सम्मान दिनु उचित हुने बताइरहेका छन्। उनीहरूको चिन्ता उनीहरूले भन्ने गरेजस्तै हो भने भारतमा नै ती हिन्दु धर्मावलम्बी राजा र महाराजाहरूलाई पुनस्थापित गर्दा भयो नि। तर त्यो सम्भव छैन। किनकि भारतीय संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन। नेपालको हकमा पनि त्यस्तै त हो नि। हैन र?’
केही नेताहरूका अनुसार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ७ बुँदे सम्झौता भएर संविधान संशोधनको बहस सतहमा आउनासाथ केही भारतीय अधिकारीहरूले ‘पूर्वराजाको सम्बोधन कहाँनेर हुन्छ’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।
तर, गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको आफूहरूको मेन्युमा पूर्वराजालाई ठाउँ दिने कुरा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र गत पुस पहिलो साता नेपालगन्जको बाटो भएर भारत गएका थिए। करिब १० दिन उनले त्यहाँ बस्दा विभिन्न राजनीतिक र धार्मिक अगुवाहरूसित छलफल गरेका थिए।
यही बीचमा उनी भुटान गए र झण्डै ‘राजकीय सम्मान’ नै पाए। त्यसैले ज्ञानेन्द्रले कतैबाट आड नपाई यी गतिविधि गरेका छैनन् भन्ने निर्क्योलमा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू पुगेका छन्।
‘सिंगापुरदेखि तारन्तारको भारत भ्रमण अनि शक्तिपीठको दर्शनपछि उनको आत्मबल बढेको हो,’ एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘त्यसै राष्ट्र मैले जोगाउने हुँ, साथ देऊ भन्ने हिम्मत आएको होइन।’
पोखरामा रहेका ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते १० मिनेट लामो भिडिओ सन्देश जारी गर्दै आफूलाई साथ दिन जनतामा आह्वान गरेका थिए।
‘अब समय आयो। राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ,’ उनले भनेका थिए।
नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ राजावादी–हिन्दुवादीबीच त्यत्तिकै सहकार्य नभएको बताउँछन्।
‘यिनीहरूको आफ्नै तागतले मात्र यति धेरै बोलिराखेका छैनन्, यो चुरीफुरी भइराखेको छैन, यसका पछाडि केही शक्तिको बलियो साथ छ भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
गणतन्त्रवादी दलहरू विदेशी शक्तिप्रति मात्र होइन, एकअर्काप्रति पनि सशंकित छन्। संसदमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको शासकीय शैलीका कारण पुरातन शक्ति उत्साहित भएको बताउँदा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले प्रचण्डले प्रतिगामी शक्तिलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाए।
गणतन्त्रवादी दलहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनिरहँदा उनीहरूबीच एकअर्काप्रति भारी अविश्वास पनि छ।
भोलि पूर्वराजालाई ‘एउटा स्पेस दिऊँ’ भन्ने कुरामा कांग्रेस–एमाले सहमत भइदिन्छन् र आफू एक्लो परिएला कि भन्ने आशंका प्रचण्डमा छ भने सत्तारुढ दलहरू ‘माओवादी उस्तै परे राजावादीसँग पनि मिल्न सक्छ’ भन्ने ठान्छन्। गणतन्त्रका लागि लडेका दलहरू आपसमै रहेको अविश्वासले पनि ज्ञानेन्द्र र उनका समर्थकका गतिविधिप्रति आवश्यकताभन्दा बढी सशंकित र प्रतिक्रियात्मक भइरहेको पनि देखिन्छ।
अझ दक्षिण छिमेकीले ओली नेतृत्वको सरकार र यसलाई साथ दिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग हार्दिकतापूर्वक संवाद नगरेको धेरै भइसकेको छ। ओलीले निकै कोसिस गर्दा पनि दिल्लीले स्वागत गर्ने मनसुवा देखाएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पहिलो भ्रमणमा पाएको स्वागतको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो भ्रमण उत्तरोत्तर खल्लो बन्दै गएको छ। सभापति देउवाले राजनीतिक भेटवार्ता नहुने भएपछि प्रयागमा कुम्भ नुहाउने योजना नै अन्तिम समयमा रद्द गर्नुपर्यो।
काठमाडौँको संस्थापनसँग बढ्दो चिसोपना र राजनीतिक तहको संवादहीनताले पनि दिल्लीबाट पक्कै कुनै वैकल्पिक खेल चलिरहेको हुन सक्ने आशंकाले यहाँका नेताहरूमा घर गरेको देखिन्छ। यतिले नपुगेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पूर्वाराजाका पक्षमा भएको प्रदर्शनपछि यही विषय बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ।
सुरक्षा परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पृष्ठभूमिमा गरेका भित्री गतिविधि, विगतमा आ-आफ्नै डम्फु बजाइरहेका उनका समर्थकहरू एकै ठाउँमा उभिन तयार हुनु, काठमाडौँ-दिल्ली सम्बन्ध सहज नहुनु आदि कारण प्रस्तुत गरेर राजावादीको प्रदर्शन चुनौतीपुर्ण बन्न सक्ने ‘रिपोर्ट’ दिइएको थियो। त्यो जानकारी पाएपछि ओलीले केही ठाउँका भाषणमा पनि अतिवादीहरू सक्रिय हुन खोजेको बताएका थिए। यहीबीचमा ओलीले तराईंमा रहेका प्रचण्डलाई समेत यो सन्देश पठाए। र, असामान्य परिस्थितिको संकेत पाएर उनी अभियान रोकेर काठमाडौँ फर्किएका थिए।
पोखराबाट ज्ञानेन्द्रले सुरु गरेको चाल
काठमाडौँ फर्किनुअघि ज्ञानेन्द्रले पोखरा आसपासका केही जिल्लामा धार्मिक भ्रमण गरेका थिए। उनको पक्षमा त्यहाँका स्थानीय सहभागी भए भने मोटरसाइकल र्याली पनि निस्कियो। उनलाई भेट्नेहरूले चाँडै राजगद्दी चढ्ने योग रहेको भन्दै उल्क्याए पनि।
शाह फागुन २५ गते काठमाडौँ फर्कने तय भयो। यही कुरा बुझेर राजावादी दल र केही अभियन्ता उनको स्वागत गर्ने कार्यक्रम बनाए। जसको आयोजना राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाईंको समूहले गरेको थियो।
२५ गते चार्टर्ड विमानबाट फर्किएका ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा हजारौँ मानिस सहभागी भए। गणतन्त्र आएको १६ वर्षपछि हिन्दुवादी र राजावादीहरू यसरी एकै ठाउँमा आएर शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए।
त्यहाँ गणतन्त्रको विरुद्ध पनि नारा लाग्यो। यसबाट झस्किएका दलहरूले ‘काउन्टर दिने’ भन्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर चैत १५ गते गणतन्त्रको पक्षमा जनप्रदर्शन कार्यक्रम राखेको छ।
प्रतिक्रिया