युनिकोड
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले सर्वोच्च अदालतले वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने भनेर गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको फागुन २१ र २२ गते भएको राष्ट्रिय परिषद बैठकले गरेको विभिन्न निर्णय जानकारी दिन आईतवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयुसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले श्रम क्षेत्रका अत्यावश्यक सेवा तथा विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने सर्वोच्च अदालतको निर्णय अदालतको सम्मान गर्दै अस्वीकार गरिएको बताए।
उनले सर्वोच्चले गरेको फैसला सच्याएर संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्चको निर्णयमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने तथा श्रम अधिकार खोस्ने नियत रहेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन बैंकिङ सेक्टरहरुमा लागू नहुने, खासगरी अत्यावश्यक सेवाहरु र विशेष सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित क्षेत्रहरु श्रम ऐन आकर्षित नहुने भनेर ढंगले निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, श्रमको अधिकार खोस्ने र मानव अधिकारको आएलवो कन्भेन्सन जुन हामीले पारित गरेका छौँ, हुमन राइट्स डिक्लेसन १९४८ को भावना विपरित छ।’
अध्यक्ष कुँवरले महँगी तथा मुद्रा स्फितिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपणका आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। न्युनतम परिश्रमिक निर्धारणका लागि निरन्तर अध्ययन, छलफल र अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्धारित पारिश्रमिक सबै क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यसका लागि निरन्तर रुपमा अध्ययन, छलफल र रिसर्चहरु पनि गर्नुपर्छ, रिसर्च बेसमा न्युनतम पारिश्रकि ज्याल निर्धारण गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक र व्यवहारिक पनि हुनुपर्यो। अहिलेसम्मको न्युनतम ज्याला निर्धारण रिसर्च बेस र निड बेसमा हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले महँगीको आधारमा, मुद्रास्फ्रीतिको आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको एउटा परिवार पाल्नका लागि यति जरुरी हुन्छ भनेर भनेको आधारमा न्युनतम ज्याला निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसकारण न्युनतम ज्याला एउटै र अनिवार्य हुनुपर्छ, अनिवार्य सबैलाई लागू भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो।’
अध्यक्ष कुँवरले फागुन २१ र २२ गतेको बैठकमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताबारे वकालत गर्ने, संविधानमा श्रमिकको छुट्टै क्लस्टर बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संगठन निर्माणका लागि देशभर अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका विशेष प्रश्ताव पेश गरेको जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया