युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न निजीकरण अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधवाकरको बैठकमा निजीकरण अध्यादेशलाई अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले निजीकरण ऐन भन्ने शब्दको उच्चारणको सट्टामा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्ने पदावलीको प्रयोग कुनैपनि मानेमा अनुचित नरहेको जिकिर गरे।
उनले सरकारी प्रतिष्ठानहरु घाटामा चलिरहेकोले सरकारले टुलुटुलु हेरेर नसबस्ने बताउनु भयो । उहाँले केही सरकारी प्रतिष्ठानहरु घाटामा रहेको र केहीले मुनाफा आर्जन गर्न नसकेका कारण निजीकरण अध्यादेश ल्याइएको बताए।
उनले प्रतिपक्षी दलहरुलाई विरधेका लागिमा विरोध नभई सिर्जनात्मक आलोचना गर्न सुझाए।
प्रतिक्रिया