युनिकोड
शासकहरू जब सत्ता र शक्तिबाट सिर्जित दम्भले चुर हुन पुग्छन्, त्यो बेला विज्ञानको एक सार्वभौम नियमलाई एकाएक बिर्सन पुग्छन्।
विज्ञानको त्यो नियमले भन्छ– जहाँ क्रिया हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ प्रतिक्रिया पनि उत्पन्न हुन्छ। विज्ञानको यो नियम राजनीतिशास्त्रमा पनि लागू हुन्छ।
राजनीतिमा त्यो व्यक्ति मात्र बुद्धिमान ठहर्छ, जसले आफ्नो क्रियाबाट कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न होला भन्ने आकलन सुरुमै गर्छ, क्रियाबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया झेल्न सक्ने सामथ्र्य छैन भने ऊ चुप बस्छ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत छँदै थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकहरू ल्याएको भए भइहाल्थ्यो। कम्तीमा राष्ट्रिय सभाको बनोट र अध्यादेश अनुमोदनमा उसको भूमिकाको ख्याल गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
तर, ओलीले दुवै कुरा ख्याल गरेनन्। उनले हतारिएर पुस अन्तिम साता ६ अध्यादेश जारी गरे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ‘वरदान’ पाएका ओलीले आफ्नो सरकारलाई तिनै अध्यादेशले अवसानको डिलमा पुर्याएका छन्।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि ओलीले राष्ट्रिय सभामा बहुमतमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी र आफैसँग असन्तुष्ट सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जसपा–लोसपाको प्रतिक्रिया के हुन्छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्थ्यो।
यति सामान्य कुरा ख्याल नगरी गरिएको ‘क्रिया’ (अध्यादेश जारी) का कारण अहिले ओलीको पसिना छुटेको छ। ओली सरकार ढल्न लाग्यो भनेर आफू पनि ‘चिन्तित’ देखाउने अभिनय गर्दा–गर्दा सभापति देउवाको पनि पक्कै पसिना छुटिरहेको होला। (खासमा ओलीलाई परेको समस्याले देउवा सायद भित्रभित्रै खुसी छन् होला, किनकि अध्यादेश अनुमोदन नहुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने नैतिक दबाब हुन्छ, असमयमै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ।)
अध्यादेशले छुटेको पसिना पुछ्न ओली फेरि अर्काे ‘क्रिया’ को तयारीमा छन्। त्यो हो, दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याउने तयारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक।
त्यो विधेयक ल्याएछन् भने विज्ञानको नियम अनुसार त्यसप्रति पनि स्वाभाविक रूपमा ‘प्रतिक्रिया’ उत्पन्न हुने छ। त्यो प्रतिक्रियाले भने देउवाको निधारमा पनि सक्कली पसिना छुटाउने छ।
प्रतिक्रिया एक : देउवालाई कोइरालाको धक्का
ओलीको निसानामा यतिबेला दुई दल छन्– माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल। अध्यादेश पारित हुन अप्ठेरो परेको झोँकमा यी दल विभाजनको उद्देश्यले ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेका हुन्।
तयारी अवस्थामा रहेको विधेयकमा दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसद भए पुग्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक विभाजित दलले पाँच वर्षभित्र अर्काे दलसँग एकता गर्न नपाउने बाध्यकारी प्रावधान पनि राखिएको छ।
यो दोस्रो प्रावधान कुनै विभाजित दल (खासगरी एकीकृत समाजवादी) सँग एकता गरेर एमालेलाई ठूलो दल बन्न नदिन राखिएको हो।
दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकको अस्त्र प्रयोगमार्फत् उपरोक्त दुई दल विभाजन गर्ने र विभाजित दलका सांसदहरूमार्फत् राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत जुटाउने ओलीको योजना हो।
यी दुई दललाई धम्क्याउन पनि दल विभाजनको अस्त्र उनले प्रयोग गर्न खोजेका हुन सक्छन्, ताकि विभाजनको डरले उनीहरूले अध्यादेशको पक्षमा समर्थन गरिदिऊन्।
जब ओली यसपटक प्रधानमन्त्री बने, त्यतिबेलादेखि नै उनले सत्ता जोगाउन दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक/अध्यादेश ल्याउन सक्छन् भन्ने चर्चा हुँदै आएको थियो। यस्तो अध्यादेश/विधेयकको चर्चाले बदनामी कमाएका ओलीले संसदबाटै यसबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए।
‘कुनै पार्टी फुटाउने वा कसैको पार्टी जोडिदिने मेरो काम होइन र म त्यता लागेको पनि छैन,’ प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर सत्रमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै ४ फागुनमा उनले भनेका थिए, ‘म दल विभाजन गर्ने काममा लागेको छैन। यस्ता खुद्रा विषय मेरो कार्यसूचीमा पनि छैनन्।’
ओलीले विधेयक ल्याए भने संसदमा आफ्नै अभिव्यक्तिको विरुद्ध उभिएको ठहरिनेछ। तर, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउने’ स्थिति सिर्जना हुनेछ।
यो प्रसङ्गलाई अझ प्रष्ट पार्न ओलीका लागि निकै पेचिलो बनेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दाको पृष्ठभूमि यहाँनेर चर्चा गर्न आवश्यक छ।
सरकारले २९ पुसमा भूमि सम्बन्धी सहित पाँच वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चारवटा मात्र अध्यादेश स्वीकृत गरे। तिनमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संहोधन) अध्यादेश थिए।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश त्यसदिन जारी हुन सकेन। त्यसमा रहेका विवादास्पद प्रावधानलाई ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ मार्फत् हटाउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि मात्र २ माघमा राष्ट्रपति पौडेलबाट त्यो अध्यादेश जारी भएको थियो।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानप्रति राष्ट्रपति पौडेल र मधेसवादी दलहरू त असहमत छन् नै। अध्यादेशमा सहमति जनाएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पनि सन्तुष्ट छैनन्। डा. कोइरालाले ‘अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको’ भन्दै यो प्रवृत्तिको पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।
अध्यादेश अनुमोदन गराउन देउवाले राष्ट्रिय सभामा पनि ह्विप जारी त गराउलान्। तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, ‘अन्तिम अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गरिने ह्विपसमेत कहिलेकाहीँ निष्प्रभावी हुन पुग्छ, जसको भुक्तभोगी देउवा आफै हुन्।
एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि देउवा २०५२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) को समर्थन थियो। दल–बदलु सांसदहरूका कारण सरकार पटक–पटक संकटमा परिरहन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्थ्यो।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नेसपा गरी सरकारको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको पनि थियो।
तर, ह्विपका बाबजुद देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन्। सत्ताका लागि देउवाले ‘अति’ गरिरहेको अनुभूतिका बीच कोइराला पक्षका सांसद्वय चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह मतदानमा अनुपस्थित रहे। त्यही अनुपस्थिति देउवा सरकार पतनको कारक बन्यो। विश्वासको मत नपाएपछि देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य भए।
उतिबेला कोइराला पक्ष ‘देउवाले सत्ताका लागि अति गरिरहेका छन्’ भन्ने मात्र ठान्थ्यो। यतिबेला डा. शेखर कोइरालाले भने सार्वजनिक रूपमै देउवाको ‘अति’को विरोध गरिरहेका छन्। संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नो पक्षका महामन्त्री गगन थापाको देउवा–ओलीसँगको लसपसले कोइराला पक्षको चिडचिडाहट थप वृद्धि भएको देखिन्छ।
दल विभाजनमार्फत् जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादी तर्साएपछि र आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप लगाएपछि अध्यादेशका पक्षमा बहुमत जुट्छ भन्ने ओली–देउवालाई लागेको होला।
तर, कोइराला पक्षको ‘प्रतिक्रिया’ कठोर हुनसक्छ भन्ने ख्याल ओली त के, देउवाले पनि गर्न सकेका छैनन्।
पहिलो कुरा, आफ्नै पार्टीभित्र विग्रह सिर्जना हुने जोखिम मोल्ने मनस्थितिमा अहिले देउवा छैनन्।
दोस्रो कुरा, यस्तो जोखिम मोलिहालेछन् भने पनि सम्भावना छ– देउवाको ‘ओलीपथ’लाई डा. कोइराला पक्षले सफल हुन दिने छैन।
प्रतिक्रिया दुई : ‘विभाजन’ प्रयासविरुद्ध एकता
शक्तिले मदहोस शासकहरू प्रायः ‘विरोधीमाथि म मुक्का हानेको हान्यै गर्छु, ऊ चाहिँ चुप लागेर बसिरहन्छ’ भन्ने सोच्छन्। राजनीतिकर्मीहरूले गर्नेमध्ये सबैभन्दा उच्चस्तरको गल्ती यही हो। जो ओलीले पटक–पटक गर्दै आएका छन् र अहिले पनि यस्तै गर्ने तरखरमा छन्।
अध्यादेशमा नसघाउने विपक्षहरूमाथि दल विभाजन विधेयक मार्फत् ओलीले मुक्का हान्न त खोज्लान्। तर उनको मुक्का हावामै निस्तेज हुने सम्भावना बढी छ। बरु सम्भव छ, प्रचण्ड–नेपाल, यादव–ठाकुर–राउत र श्रेष्ठ–चौधरीहरूको चोटिलो मुक्का उनैले सहनु पर्नेछ।
पहिलो कुरा, जारी ६ अध्यादेश नै बिचल्लीमा परेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने छैनन्।
त्यही कारण सत्तापक्षले अध्यादेशको साटो दल विभाजन विधेयक ल्याउने धम्की दिएको हो।
तर, प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको बहुमतका बाबजुद विधेयकले अध्यादेशले जस्तो आजको भोलि कानुनको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। विधेयकबारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ, यसको अनुमोदनको प्रक्रिया हुन्छ।
विपक्षीहरूको समेत समर्थन रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट अनुमोदन गर्न समेत १० दिन लागेको प्रसङ्ग यहाँनिर स्मरणीय छ।
मानौँ, सरकारले विधेयक ल्यायो र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकजसरी १० दिनभित्र ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत् अनुमोदन गर्न खोज्यो। तर, १० दिनभर प्रचण्ड–माधव नेपाल र मधेसवादी दल हातमा दही जमाएर बस्ने छैनन्।
ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेपछि (११ फागुन २०७७) प्रचण्ड माधव नेपालसँग लड्डु साटासाट गर्न जसरी हुर्रिएर चितवनबाट काठमाडौँ आएका थिए, दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक साँच्चिकै आउने छनक पाए भने त्यसैगरी हुर्रिएर हुलाकी राजमार्गबाट प्रचण्ड काठमाडौँ आइपुग्ने छन्।
उनी आएनन् भने माधव नेपालले उनलाई फोन गरेर बोलाउने छन्। रातारात माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका बैठकहरू बस्नेछन् र एकताको निर्णय गर्ने छन्।
अर्काको दल विभाजनको उद्देश्य पूरा गर्न ओलीलाई कम्तीमा १० दिन लाग्छ। तर, दल विभाजन गर्नेगरी ओली अघि बढ्ने संकेत देखियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुन तीन दिन पनि लाग्दैन। एकता भएपछि दल विभाजनका लागि संख्या नै पुग्दैन।
दल विभाजन गर्ने प्रयासमा ओली लागे भने त्यो प्रयास उनैका लागि ‘बुमर्याङ’ हुनेछ। एकतामार्फत् प्रचण्ड–माधव नेपाल झन् बलिया हुनेछन्, जुन एकता अन्ततः एमालेकै लागि थप चुनौती बन्ने छ।
पहिले ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदैछन् भन्ने हल्ला चल्दा माधव नेपाल साँच्चै डराउँथे। अहिले त्यस्तै विधेयक ल्याउने धम्की सत्तापक्षले दिइरहँदा उनी अलिकति पनि चिन्तित छैनन्।
खासमा ओलीको ‘क्रिया’ लाई असफल पार्ने ‘प्रतिक्रिया’ माधव नेपालसँग छ।
प्रचण्ड ओलीले यस्तै हर्कत गरिरहुन् भन्ने चाहन्छन्, ताकि हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको हर्कत (१९ माघको कदम) ले संसदवादी–माओवादीबीच कार्यगत एकता भएजस्तै (ओलीका कारण) माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच छिटै एकता हुने स्थिति सिर्जना होस्।
जहाँसम्म मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्रसङ्ग हो, उनीहरू यसअघि नै एकताको प्रयासमा लागिसकेका छन्। राष्ट्रिय दल बन्न ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रतिशत बढाउने कांग्रेस–एमालेको प्रयाससँगै दुई महिनाअघि नै मोर्चा बनाउने अभ्यास सुरु भइसकेको छ।
मानौँ, दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्यो। त्यसबाट एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल मात्र प्रभावित हुनेछैनन्, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ–रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि प्रभावित हुनेछन्।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अध्यादेश अनुमोदन गर्न मात्र ओलीका लागि अहिले राष्ट्रिय सभा महत्त्वपूर्ण भएको हो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूमाथि ओलीको आँखा त जहिल्यै परिरहेको हुन्छ। दल विभाजनको अस्त्र प्रयोग गरेर कथं अध्यादेश अनुमोदन गर्न सफल भए भने (यद्यपि, सम्भावना निकै झिनो छ) त्यसपछि निसानामा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हुनेछन्।
यत्ति कुरा बुझे राजनीति बुझ्न सहज हुन्छ– महन्थ ठाकुर, सीके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठहरू ओलीका नातेदार वा शुभचिन्तक होइनन्।
यो कुरा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले मज्जासँग बुझेका छन्। त्यही बुझाइको परिणाम हो– १४ माघमा भएको आठ मधेस केन्द्रित दलहरूको बैठक।
यस सन्दर्भमा पाँच वर्ष पुरानो एक घटना स्मरणलायक छ। नेकपा विभाजनपछि जब ओली संकटमा परे, उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम विभाजनको प्रयास थालिहाले। महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालमार्फत् केही सांसदलाई ‘अपहरण’ गरी मधेसबाट काठमाडौँ ल्याइयो।
मेरियट होटलमा राखिएका डा. यादवले त्यहाँबाट भागेर सबै कुरा खुलासा गरिदिएपछि ओलीको योजना भताभुङ्ग भयो। नत्र फोरमपछि ओलीको निसानामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) थियो।
यी दुई दल विभाजन गर्ने प्रयासमा ओली असफल मात्र भएनन्, यो घटना उनका लागि ‘बुमर्याङ’ समेत भयो। फोरम र राजपाबीच रातारात एकता भयो, ‘जसपा नेपाल’ बन्यो। ओली हेरेको हेर्यै भए। त्यसपछि त्यो प्रतिनिधि सभा (२०७४–०७९) को कार्यकालभर जसपा नेपालमा चियाउने हिम्मत ओलीले कहिल्यै गर्न सकेनन्।
अहिले देउवाको साथ पाएका ओलीमा फेरि त्यो हिम्मत पलाएको छ।
हो, सत्तापक्षका नेता–सांसदले भनेजस्तै, अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनु सरकारको अधिकार हो। ठिकै छ, ओलीले यो अधिकार प्रयोग गरून् र देउवाले साथ दिऊन्। दल विभाजन विधेयक छिट्टै संसदमा आओस्।
तर, कोइराला र नेपालले ‘काउन्टर प्लान’ अगाडि बढाउँदा ओली–देउवा हेरेको हेर्यै हुन सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया