युनिकोड
संघीय निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेको छ।
आइतबार उपसमितिले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो।
उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसमितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संघीय निजामति सेवा ऐनको तयारीमा आफूहरू लागिरहेको र संघीय निजामति सेवा ऐनको गठन, सञ्चालन, सेवा र शर्तका सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा धेरै छलफल भइसकेको बताए।
मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेपछि विधेयकलाई अझै अगाडि ल्याउनुपर्नेमा नसकिरहेको अवस्था रहेको उनको भनाई थियो।
अहिले आएको विधेयक धेरै पक्षलाई समेटेर आएको उल्लेख गर्दै यसलाई टुंग्याउन केही विवादित विषयहरू देखिन थालेपछि आन्तरिक गृहकार्य गरेको बताए।
विधेयकमा केही नीतिगत विषयहरूमा स्पष्ट हुनसके विधेयकको दफामा धेरै समय छलफल गरिरहन नपर्ने उल्लेख गरे। १४ वटा विषयहरू सहमतिका लागि तयार पारेको उल्लेख गरे।
संघीय निजामति सेवा समेत तहगत प्रणालीमा लैजाने भन्ने सांसदहरूबीचको छलफल भएको र प्रस्तावहरू दुवै किसिमले आएको स्पष्ट पारे।
संघमा तहगत र श्रेणी एकसाथ जानेगरी सहमति गरेको पनि बताए। कुलिङ पिरेड राख्नुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरू सहमत रहेको जिकिर गरे। तोकिएको समयभित्रै उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने बताए।
प्रतिक्रिया