युनिकोड
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्षले गरेको निर्णय उच्च अदालतले कानुन विपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले कानुन विपरीत कार्यपालिकाको बैठक राखेको तथा आफूखुसी गरेको निर्णयलाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष माझीको नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
माघ ३० गतेको कार्यपालिका बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नै नपुर्याइ अध्यक्ष माझीले विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गुणवतिदेवि थारुसहित कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यले फागुन ४ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि फागुन ५ गते कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष माझीको पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस गरेपछि न्यायाधीश बज्राचार्य र अधिकारीको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।१०।२९ को बैठकको लागि निवेदकहरूलाई मिति २०८१।१०।२७ गते सूचना दिई उक्त दिन गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नसकी मिति २०८१।१०।३० गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्ने देखिएकोमा ग्रामथान गाउँपालिका (कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १०(३) मा गाउँ कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवम् सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रहेकोमा मिति २०८१।१०।२९ गते बैठकको लागि मिति २०८१।१०।२७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
माझीले गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली विपरीत बोलाएको बैठकमा भने एमालेबाट वडा नम्बर ४ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष बद्रीनारायण माझीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका कार्यपालिका सदस्यहरू बैजनाथ साह र सुमनकुमारी चौधरी पनि उपस्थित भएको जनाइएको छ।
उपाध्यक्ष थारुले भने अध्यक्ष माझीसहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष माझी, वडा नम्बर ३ मा माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगत, काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिकाका दुई सदस्यहरू साह र चौधरीसहित ७ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष माझी २०८१ मङ्सिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनी निर्वाचित भएर आए देखि नै विवादित हुँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया