युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च बार एसोसिएसनको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरु हजारौंको संख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको बताए। उनले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु समेत २०८३ सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताए। नले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत उल्लेख गरे।
सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरुमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानून व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे। उनले आदेशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखि टिप्पणी गर्न अनुरोध गरे।
उनले भने, ‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौँ। आज फागुन ८ गते हो। अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ। अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजारौँबाट घटेर आज ७८ थान मा बाँकी छन्। यी मुद्दाहरु आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउँछौँ। २०८३ सालभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने भनेको छ। पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु २४०० हारहारी रहेका छन्। त्यसलाई ०८३ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने भनिएको थियो।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले कानून व्यवसायीहरुसँग भएको ज्ञान र क्षमाता कानून निर्माणको क्षेत्रमा संप्रेषण हुन नसकेको बताए। उनले कानून बनाउँदा कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानून बन्ने गरेको बताए।
आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानून निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। उनले कानून व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल र सहकार्य नहुँदा आवश्यकता नपर्ने कानूनहरु समेत बनेको बताए।
कानुन लागू नगर्दै संसद र कानून व्यवसायीबीच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया