विवेकशील नेपाली पार्टीले सरकालाई कोरोनावरुद्ध लड्न आफूहरुलाई तालिम दिएर फिल्डमा पठाउन आग्रह गरेको छ।
पार्टीका उपाध्यक्ष अजिता राईले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले चालेका कदमहरुलाई समर्थनमा थप कदम चाल्न आग्रह गरेकी हुन्। सरकारले आपतकालीन अवस्थामा बोलाएर तालिम दिँदै खटाएको अवस्थामा आफूहरु जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको विवेकशीलले बताएको छ।
‘२०७२ सालको भूकम्पमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गरेको विवेकशीलको संगठन सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा बोलाएर तालिम दिँदै खटाएको अवस्थामा जस्तोसुकै काम गर्न तयार रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सकारका निर्णयहरु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको हुँदा भन्दै पार्टीले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
कमजोर आय भएका नागरिकहरु, साना व्यवसायहरूलाई यस संकटसँग जुध्नको लागि सरकारले सहयोगको प्याकेज तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत विवेकशीलले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै विवेकशीलले भारत लगायत संसारभर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुसमक्ष सरकारले सम्पर्क गर्नुपर्ने र स्वदेश आउन चाहने नागरिकलाई सिमाना तथा विमानस्थलमा उचित परीक्षण गरी विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ सरकारलाई विवेकशीलको ८ बुँदे आग्रह
१) ०७६ चैत्र १० गते एकजनामा कोभिड -१९ को संक्रमण देखिएको पुष्टि भएपछि सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ। संक्रमित व्यक्ति अहिले उपचाररत रहे पनि निजसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारले अझै यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ।
२) अबको बाटो भनेको व्यापक परीक्षण गरेर अघि बढ्ने हो । हामीले यो रोगसँग लड्दै गरेका अन्य देशहरुबाट सिक्न ढिला गर्नुहुँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा अहिलेसम्म नेपालमा जम्माजम्मी ६०० जनाभन्दा कममा कोरोना भाइरसको संक्रमणको परीक्षण गरिएको छ जुन एकदमै न्यून हो।
कोभिड -१९ को संक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षात्मक सामग्रीहरू अझै पनि नआइपुग्नु लज्जाकै विषय हो र हेलचेक्याइँ नै हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसले संक्रमणको दरलाई उच्च बनाउने तथा निजहरूको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुग्ने कुरामा सरकारको पर्याप्त ध्यान तत्कालै पुगोस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ।
३) साथै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरु, मित्रराष्ट्रहरु एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट सहयोग लिई (ठेक्का लगाउने प्रक्रियालाई निलम्बन गरी) तत्कालै कोभिड -१९ को संक्रमणको परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई कम्तीमा प्रदेश तथा जिल्ला स्तरसम्म पुर्याउन अब कुनै ढिलाई गरिनु हुन्न।
यो परिस्थितिले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मध्यकालीन योजना बनाई अगाडि बढ्न जरुरी छ।
४) कोभिड -१९ को संक्रमण परीक्षण गर्ने कार्य अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुबाट मात्रै भइरहेकोमा त्यस्तो परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता नेपालका अन्य सरकारी, प्राज्ञिक तथा निजी संस्थाहरूमा पनि रहेको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा आवश्यक त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड बनाई परीक्षणमा संलग्न हुने सबैलाई तालिम तथा व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू उपलब्ध गराई हाल भएका स्रोतहरूको उपयोग गरी तत्कालै परीक्षणलाई बिकेन्द्रित गर्न आग्रह गर्छौं।
५) भारत लगायत संसारभर अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुसमक्ष सरकारले सम्पर्क स्थापित गर्नुको साथै देश भित्रिन चाहने नागरिकलाई सिमाना तथा विमानस्थलमा उचित परीक्षण गरी विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने कार्य गर्न हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं।
६) कमजोर आय भएका नागरिकहरु, साना व्यवसायहरूलाई यस संकटसँग जुध्नको लागि सरकारले सहयोगको प्याकेज तत्काल सार्वजनिक गरोस् भन्ने पनि माग गर्दछौँ। यस आर्थिक वर्षमा संघ एवं प्रदेश सरकारहरुले सांसदलाई छुट्याएको विकास बजेटको प्रयोग कोभिड-१९ महामारीको आपत्कालीन प्रतिकार्य तथा व्यवसायहरू र न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन तर्फ प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । एउटा नेपाली भाइरससँग लड्दा लड्दै भोकसँग हार्न नपरोस्।
७) २०७२ सालको भूकम्पमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गरेको विवेकशीलको संगठन सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा बोलाएर तालिम दिँदै खटाएको अवस्थामा जस्तोसुकै काम गर्न तयार रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छौँ।
८) यसैबीच आम नागरिकहरूले एक आपसमा भौतिक दूरी कायम राखी सरकारको निर्णयहरुमा साथ दिँदै आफ्ना दैनिकी चलाउन हुन आग्रह गर्दछौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, समयसमयमा साबुनपानीले हात धुन पनि हामी नागरिकहरुमा अनुरोध गर्दछौँ। सरकारले एक-आपसमा भौतिक दूरी कायम गरी सावधानी अपनाउन गरेको अपिललाई प्रदेश अनि स्थानीय निकाय मार्फत अनुगमन तथा निगरानी समेत गर्न हामी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ।
प्रतिक्रिया