युनिकोड
सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको अध्यादेशको विषयमा शनिबार सत्तारुढ र सरकार समर्थित दलसँग छलफल गर्यो।
छलफल भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केन्द्रित भयो। त्यसमा पनि छलफलको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर रहे।
सरकारले संसद्मा पेस गरेका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने लोसपालाई फकाउने प्रयासस्वरूप नै बैठक राखिएको थियो।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा लोसपा र जसपा नेपालको आपत्ति हो। जसपा बैठकमै आएन,’ छलफलमा सहभागी नेता भन्छन्, ‘जसपा अलि पहिलेदेखि नै सरकारसँग बिच्किएको हो। तर, अहिले त लोसपा पनि बिच्कियो र थप समस्या आउन नदिन छलफलमा बोलाइयो।’
बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महन्थ ठाकुरको आपत्ति के विषयमा हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
‘सबैलाई छलफलमा स्वागत छ। विषयवस्तुमै कुरा गरौँ। महन्थजी, कुरा के हो त? आपत्ति केमा हो? छलफलबाटै समाधान गरौँ। सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुभएन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘चित्त नबुझेको कुरा छलफलमै भन्नुस् न।’
जवाफमा महन्थले अध्यादेश ल्याउँदा सरकारमा भएका दललाई नै छलफल गर्न आवश्यक नठानेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘भूमि अध्यादेशसहित कुनै पनि अध्यादेशको बारेमा छलफल गरिएन। यसमा मेरो चित्त दुखाइ छ,’ छलफलमा महन्थले भने, ‘हाम्रो दलले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेको छ। भूमि अध्यादेश अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार्न सकिँदैन।’
ठाकुरको भनाइमा नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका नेताले पनि सहमति जनाए। सबै दलका नेताले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार्न नसकिने बताएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे।
‘अध्यादेश आउनुअघि नै छलफल हुनुपर्ने यसमा कमजोरी भइहाल्यो, अब यसलाई इस्यु नबनाऊँ। कसरी सुधार गरेर जान सकिन्छ, कुरा गरौँ,’ ओलीले भने।
त्यसपछि महन्थले असहमतिका राख्दै सरकारका तर्फबाट प्रस्टीकरण माग गरे।
‘भूमिको विषयमा केके गर्ने भन्ने कुरा क्लियर गरौँ। अरू अध्यादेशको बारेमा केही बोल्दिनँ। फेरि पनि भनेँ, भूमि अध्यादेशका विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’
त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भूमि अध्यादेशका विषयमा कार्यदल बनाएर छिटो टुंग्याउने प्रस्ताव ल्याए।
‘भूमिको विषयमा लगभग सबैले आपत्ति जनाउनुभयो। अब यसलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन कार्यदल बनाऊँ,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै अर्का नेताले भने।
देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाएपछि ओलीले एकदुई दिनभित्रै कार्यदल बनाउने बताए।
‘भूमि अध्यादेशको विषयमा छुटेका र राख्नै नहुने विषय केके परेका छन्, यसलाई अध्ययन गरी सर्वमान्य बनाउन कार्यदल बनाउने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ,’ छलफलमा सहभागी जनमतका सांसद अब्दुल खानले नेपालखबरसँग भने।
कार्यदलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे टुंगो नलागेको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा भूमिबाहेका अध्यादेशमा भएका असहमतिलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
खानले भूमिबाहेकका अध्यादेशलाई फागुन ६ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको पनि बताए।
‘पाँच अध्यादेशचाहिँ फागुन ६ गतेको दुवै सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सच्चिएपछि मात्रै पेस हुन्छ।’
सरकारले माघ १८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ संसद्मा पेस गरेको थियो।
अध्यादेश पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ। उसका तीन सांसद छन्। जसपाले पनि भूमि अध्यादेशमा विरोध जनाइरहेको छ।
उता राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य रहेको लोसपा पनि बिच्किएपछि कांग्रेस र एमाले कार्यदल बनाएर सच्याउन तयार भएका हुन्।
आइतबार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतसँग छलफल गर्ने तयारी कांग्रेस-एमालेको छ।
विधेयक पारित हुन दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। सत्तारुढ दल अहिले विधेयक पारित गराउन विपक्षीसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया