युनिकोड
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि सरकारले संघीय सदनमा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ।
पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
'यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पीछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, राना थारुलगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट बन्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले बन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ' ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अहिलेकै अवस्थामा लोसपाले यस अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएको छ। यसअघि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि यस अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेको छ।
अध्यादेश पारितका लागि संसद्का दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस गरिएको छैन। प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। तर, राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ।
सरकारले माघ १८ गते सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको छ।
प्रतिक्रिया