युनिकोड
चार वर्षसम्म नटुंगिएको संवैधानिक नियुक्ति विवादको सुनुवाइ सर्वोच्चमा बल्ल सुरू भएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा २ घण्टाभन्दा बढी समय यस विवादमा बहस भएको छ।
निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पहिलो बहस गरे। डेढ घण्टासम्म इजलासको समय लिएका उनले घटनाक्रमको बेलिबिस्तार लगाउँदै उक्त नियुक्ति कसरी अवैधानिक हो भनेर आफ्ना तर्कहरू राखेका थिए।
अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरेको अर्यालले बताए।
त्यस्तै उनले विभिन्न संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक निकायमा एकलौटी रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दुई-दुईपटक संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए।
ओलीले तत्कालीन नेकपा (हालका एमाले र माओवादी मिलेको) सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
ती दुवैपटकका विघटनअघि उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
संसद नै विघटन गरिएकाले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै भएको थिएन।
‘सुरु अध्यादेश २०७७ वैशाख ८ मा ल्याइएको थियो,’ अर्यालले इजलासमा भने, ‘त्यसको विवाद र विरोध भएपछि १२ गते नै फिर्ता भयो। २०७७ मंसिर ३० गते फेरि ल्याइयो। पाँचौँ दिनमा संसद् नै विघटन गरियो। एकलौटी नियुक्तिका लागि दुईदुईपटक संसद् विघटन गरियो।’
उनी यतिमै रोकिएनन्। अगाडि थपे, ‘यो भनेको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग हो। राज्य कब्जा गर्नका लागि गरिएको हो।’
संवैधानिक निकायहरूमा त्यसबेला गरिएको नियुक्तिको स्रोत नै दूषित र विषाक्त रहेको उनको टिप्पणी थियो।
‘त्यो स्रोतबाट गरिएको नियुक्ति हो। यो विषवृक्ष हो। यसबाट पाएको नियुक्ति, काम सबै विषवृक्षका फलसमान हुन्।’
यस्ता कार्य संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर राज्यप्रणालीप्रति अनास्था पैदा गराउने र प्रणालीमै खलल पुर्याउने खालका रहेको उनको जिकिर थियो।
उनले भने, ‘राज्यप्रति, प्रणालीप्रति अनास्था पैदा हुने काम भयो। संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो यो। यसले हाम्रो संविधानको चरित्र नै बद्लिन्छ।’
संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको यस खालको ‘विप्लवकारी कार्य’ले संवैधानिक निकायहरूसँगै न्यायपालिका पनि प्रभावित हुने जोखिम पनि उनले औँल्याए।
‘यसले संवैधानिक निकाय त प्रभावित हुन्छन्, हुन्छन्। न्यायपालिका पनि हुन्छ,’ उनको तर्क थियो, ‘किनभने त्यहाँ त प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन्। अझ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने हो।’
उनले अगाडि थपे, ‘विधि अतिक्रमण गरी राज्य कब्जा गर्ने कार्य विप्लवकारी कार्य हो। राज्य प्रणालीलाई खलल पुर्याउनेसम्मको काम भयो। अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्को संरचना खलल पुर्याउन मिल्दैन। संवैधानिक कानुनको चरित्र बदल्न पाइँदैन।’
अध्यादेशबाट संसदले बनाएको ऐनका व्यवस्था उल्टाउन नपाइने दलील पनि उनले गरे।
उनले प्रस्ट्याए, ‘ऐनमा कुनै अपूरा कुरा छन् भने त्यहाँ थप्न पाइन्छ। रिक्तता परिपूर्ति मात्रै गर्न पाइन्छ।
संसद्ले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशबाट चुनौती दिन पाइँदैन।’
संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशबाट भएको नियुक्ति पनि बदरयोग्य हुने जिकिरसमेत उनले गरे।
‘दुईपटक संसद्ले पनि स्वीकार नगरेको, पछि फेरि सरकारले नै खारेज गरेको अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिमा वैधताको संकट स्वतः पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने।
अर्यालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि निवेदकका पक्षबाट बहस गरे। उनले पनि संवैधानिक निकायका ती विवादित नियुक्ति असंंवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने माग गरे।
ओलीले संवैधानिक परिषद्मा निर्णययोग्य संख्या पुर्याउन नसकेपछि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐनका व्यवस्था संशोधन गरेका थिए। त्यतिखेर उनले तीनजना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेका थिए।
त्यसबेला सभामुख अग्नि सापकोटा ओलीको विपक्षमा थिए। तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। यद्यपि, उनले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग भने लिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बैठकमा उपस्थित हुनुका साथै भागबण्डामा पनि सहभागी भएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना त ओलीकै पार्टी एमालेका नेता थिए। र, उनले पनि आफ्नै भाइ र अरू निकटस्थहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन भ्याएका थिए।
प्रतिक्रिया