युनिकोड
सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतपछिको वरीयतामा रहेकी मल्ल यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा पनि छन्।
सर्वोच्चमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने स्थापित अभ्यास छ। यदि बीचमा कुनै त्यस्तो अप्रत्यासित निर्णय नभए अब उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन्।
न्यायाधीश प्रधान तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि परेका रिटको सुनुवाइ गर्दा संवैधानिक इजलासमा थिइन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीश रहेको इजलासले संसद् विघटन बदर गरिदिएको थियो।
दुवैपटक ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदियो। उक्त फैसलापछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुईवटा चेतावनी आएको बताएकी छन्।
शुक्रबार हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको ‘ह्वाइटहाउस लिटरेचर फेस्टिभल’मा विद्यार्थीको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले आफूलाई जीवनकै डर देखाइएको खुलासा गरेकी छन्। यस्तै प्रधानन्यायाधीश नबनाउने चेतावनी आएको पनि उनले सुनाइन्।
‘संसद् विघटनका बेलामा मलाई तत्काल दुईवटा प्रश्न उठ्यो। एउटा, अब तिमीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैन नि भने। मैले भनेँ- म प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि न्यायाधीश बनेको होइन। न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायाधीश बनेको हो र जुन भूमिकामा छु त्योसँग म सम्झौता गर्दिनँ भनेँ,’ प्रधानले सुनाइन्।
उनले त्यतिबेला अर्को पनि चेतावनीपूर्ण प्रश्न आएको बताइन्।
भिडिओमा हेर्नुहोस्:
‘अर्को मलाई के भने भने तिमीलाई आफ्नो जीवनको डर छैन? मैले भनेँ- आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थमा, संविधानको स्वार्थमा, सार्वभौम सत्ताको स्वार्थमा सम्झौता गर्दिनँ। यही कारणले गर्दा मलाई आफ्नो जीवनको डर छैन। तर संविधानको मर्मभन्दा बाहिर जाँदिनँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले गर्दा त्यो निडरपन न्यायको अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हो।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सबै राजनीतिक रहेको पनि उनले बताइन्।
‘संवैधानिक परिषद् राजनीतिक छ। संसद्मा गएर सुनुवाइ हुने प्रक्रिया राजनीतिक छ। न्याय परिषदमा पनि राजनीतिक हाबी भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो स्वच्छ छ कि छैन भन्ने कुराचाहिँ हाम्रो काम गराइबाट हेर्ने हो,’ न्यायाधीश प्रधानले भनिन्।
काम गराइबाट नेपाल गत वर्ष ‘रुल अफ ल’ को इन्डेक्समा दक्षिण एसियामा १ नम्बरमा पुगेको पनि जानकारी दिइन्।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम न्यायपालिका भएकै कारण नेपाल एक नम्बर भएको उनको दाबी थियो।
कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशहरू विगतमा कुनै न कुनै संगठनमा आबद्ध भए पनि उनीहरूको निष्पक्षताको परीक्षण फैसलाबाट हुने प्रधानले बताइन्।
‘न्यायाधीशमा कोबाट सिफारिस भयो भन्दा पनि उसले संविधानसँग सम्झौता गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले थपिन्, ‘दबाब आउँछ। समाजबाट पनि आउँछ, सञ्चार माध्यमबाट पनि आउँछ, सामाजिक सञ्जालबाट पनि आउँछ। मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन पत्रिकाले बिहानै आफै अनुसन्धान गरेर ठहर पनि गरेर छापेको हुन्छ। यदि त्यसबाट प्रभावित हुने, राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित हुने हो भने न्याय मर्छ।’
न्यायमा आर्थिक प्रभाव मात्रै नभएर राजनीतिक प्रभाव, भिडको प्रभाव पनि हुने अनुभव सुनाउँदै सबै प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्न सक्ने साहस नै आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया