युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रकाअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले गलत नियत राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
‘यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरूका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ। भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ?,’ बिहीबार बसेको संसद् बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ।’
मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको प्रचण्डले टिप्पणी गरे।
‘बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ,’ प्रचण्डले भने, ‘भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएकोमा प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए।
'नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ, पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ। यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे।
प्रतिक्रिया