संसद्‌मा विपक्षीले दर्ता गरे अहिलेसम्मकै धेरै अस्वीकार प्रस्ताव

अब यी अध्यादेशलाई सदनमा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ। निर्णयार्थ पेस गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने माग विपक्षीको छ। संसदीय नियमावलीअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत नभएमा तत्कालै निष्क्रिय हुनेछ। स्वीकृत भयो भने संसद् सुरु भएको मितिले दुई महिना (६०) दिमसम्म सक्रिय हुन्छ।   

स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षीय कांग्रेस-एमालेसहितका दलसँग सहजै बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभाको हकमा जसपा निर्णायक छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ जना छन्। तीन जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएको अवस्थामा अध्यादेश सहजै पारित हुनेछ।

अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरु माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना सांसद छन्। त्यस्तै लोसपा र जनमोर्चाका एक एक जना सांसद छन्।

यी हुन् विधेयक 
माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्‌मा पेस गरे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।