युनिकोड
प्रमुख ५ राष्ट्रिय दलले वातावरणीय लेखापरीक्षणबारेको कानुनको आवश्ता औल्याउँदै संसद्मा जरूरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। एमाले सचेतक सुनिता बराल प्रस्तावक रहेको प्रस्तावलाई अन्य चार दलले सर्मथन गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकी प्रतिमा गौतम, नेकपा एमालेका ठाकुर गैरे, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाकी निशा डाँगी र राप्रपाकी विना लामाले सर्मथन गरेका छन्।
प्रस्तावमा नेपालमा वातावरणीय लेखापरीक्षणको लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले त्यसको आवश्यतामा जोड दिइएको छ। ‘सन् २०१८ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वातावरणीय लेखापरीक्षणका लागि विस्तृत मार्गदर्शन तयार गरेको थियो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसले लेखापरीक्षणका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र प्रक्रियाहरूलाई समेटेको छ। यद्यपि वातावरणीय मूल्याकंनको पक्षलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको छैन।’
प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त नेपालमा वातावरणीय लेखापरीक्षणको लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनले प्रष्टरुपमा वातावरणीय लेखापरीक्षण अनिवार्य नभनेको अवस्था छ।’
वातावरणीय लेखापरीक्षणलाई सरकारले लागू नगरेसम्म यसले समस्यालाई बढाइ रहने भन्दै प्रस्तावमा यसको महत्वमा जोड दिइएको छ। ‘वातावरणीय लेखापरीक्षणलाई सरकारले लागू नगरेसम्म यसले समस्यालाई बढवा दिनेछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसका लागि कानुनी प्रष्टता आवश्यक छ। विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय लेखापरीक्षणलाई एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ। यो प्रक्रियाले वातावरणीय प्रभावको नकरात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ।’
प्रतिक्रिया