युनिकोड
विपक्षी दलहरुले संसद् नबोलाई गम्भीर प्रकृतिका अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका ७ विपक्षी राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्।
‘संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
संसद्लाई छल्ने सरकारको कदमको प्रतिक्षी दलहरुे विरोध गर्ने भन्दै अगाडि भनिएको छ, ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौं।'
प्रतिक्रिया