युनिकोड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त) ले सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पुनले सरकारले संसद्को मानहानि गरेको टिप्पणी गरे।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक-२०७६ संशोधनसम्बन्धि विधेयक संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा पुनले आपत्ति जनाए।
पूर्वमन्त्री पुनले सरकारबाट संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२२ उल्लंघन भएको बताए। अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्को पूर्ण बेठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।
‘सरकारले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसदलाई पंगु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दीय छ,’ पुनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छ। समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो। यो विषय फिर्ता पनि लिइएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संसद्को नियमावली १२२ को व्यवस्थाविपरीत छ।’
पुनले सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बाटोमा हिँड्न खोजेको आरोप लगाए।
‘समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसद्को मानहानी गरेको छ। संसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गर्न पनि माग गरे। ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ र संसदको मानहानि र संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ।’
उनले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए। शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बलमिच्याइँ गेरेकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
प्रतिक्रिया