युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये चारवटा जारी गरे पनि एउटा अड्काएर राखेका छन्।
राष्ट्रपतिले पौडेलले सोमबार सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् भने ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’लाई थाँती राखेका हुन्।
यसैबीच एमालेबाट निष्कासित नेता भीम रावलले राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमानेका त्यही भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबारे टिप्पणी गरेका छन्।
यस क्रममा रावलले अध्यादेश ल्याइनुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अध्यादेशतन्त्र’ भनेका छन्।
नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वन र निकुञ्जको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएका छन्।
‘प्रम केपी ओलीको अध्यादेशतन्त्रले भूमि, वन र निकुञ्जसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वन र निकुञ्जको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने प्रपञ्च गर्दै छ’, रावलले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘पञ्चायतकालमा समेत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि बनाइएका निकुञ्जको जग्गा व्यक्तिलाई दिन तम्सिनु भूमाफियाको स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल हो कि?’
प्रतिक्रिया