युनिकोड
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने जिकिर गरे। अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसदको अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ।
‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ। त्यो चाहीँ संसद्को अधिकारलाई कटौती गरेको होइन। सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु टेबुल हुन्छन् र यदी संसदले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो भने ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।’
ज्ञवालीले कानुनहरु बन्न ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव आफूहरुले व्यहोरेको भन्दै आवश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे। ‘हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ,’ उनले भने, ‘५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ। अहिले सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश छन्। सहकारी पीडितहरु महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ। सडकमा हुनुहुन्छ। कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ। केही मान्छेहरुले अनियमितता गरे। रकम दुरुपयोग गरे। उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ। हामीले एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला। त्यस्ता समस्या पर्दछन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला। संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो।’
प्रतिक्रिया