दलित आयोगलाई अझै सशक्त बनाउनु पर्छ: अध्यक्ष विश्वकर्मा

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोगको पुनरावलोकन गर्ने समय भइनसकेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले यस्तो बताएका हुन्। 

जुन समुदायका लागि काम गर्न आयोगको स्थापना भएको हो, त्यो समुदाय राज्यको मुलधारमा आइसकेको स्थिति अझै नभएकाले आयोगको महत्त्व र आवश्यकता अझै रहेको उनले बताए। 

‘शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमै पनि दलित समुदाय निकै पछाडि छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘उनीहरुको आवाज बोल्न, राज्यलाई झकझकाउनको लागि पनि आयोग अझै सशक्त हुन आवश्यक छ।’ 

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले नेपालको संविधानको धारा २६५ मा यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगको धारणा बुझ्न छलफल राखेको हो। 

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष उपस्थित छन्।