युनिकोड
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समग्र सहकारीहरुको नियमनका लागि नियमन आयोग गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने र बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
अध्यादेशमा आयोगको अध्यक्ष, सचिव र अन्य सदस्यबारे व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)मा रिक्त सदस्यहरुको पनि नियुक्ति गरेको छ। परिषद्मा ८ जना सदस्य खाली रहेकामा रिक्त सबै सदस्य नियुक्त गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया