युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सासंद विनोद चौधरीले सेवाग्राहीलाई दुख दिने नियतले कानुन बनाउने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफलका क्रममा उनले कानुनको आफूखुसी ब्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीले दुख पाउने गरेको टिप्पणी गरे।
‘हाम्रा अधिकांश ऐन कानुन खासगरी उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया नै कस्तो हुन्छ भने सेवाग्राही नै चोर हो, कसरी दुख दिने भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुन्छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘त्यसलाई चुकुल लगाउने काम गरिन्छ। अपवादबाहेक सेवाग्राहीलाई दुख दिने नियमतले हाम्रा कानुन नियम बनाइन्छन्।’
कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिमा निर्णय नगरी काम रोक्ने प्रवृत्ति बढेको समेत उनले खुलाए। ‘कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा र कानुनको व्याख्या गर्ने मान्छे पनि त्यस्तै मनोविज्ञान भएको पर्यो भने सेवाग्राहीले झनै दुख पाउँछन्,’ चौधरीले भने, ,‘किन निर्णय गर्ने? भोलि अख्तियारले डाक्ला, मैले निर्णय गरिदियो भने मैले के पाउने हो र? बरु मिल्दैन भनिदियो भने ढुक्क भइन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको मैले पाएको छु। ’
उद्योगपतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद चौधरीले व्यवसायमैत्री कानुनको अभावकै कारण देशमा नयाँ उद्योगहरु सञ्चालन आउन नसकेको दाबी गरे। ‘यसको मार समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ,’ उलने भने, ‘यसबाट उद्योगी, व्यापारी मात्रै होइन कि सामान्य सेवाग्राही पनि परेका छन्। बैंकको हालत हेरौं, पैसा थुप्रिएको छ। ऋण लिन कोही आउँदैन। व्यापार व्यवसाय गर्न कोही चाहँदैन।’
सांसद चौधरीले कानुनमा ‘सामान्य’भनेर परिभाषित गरिएका विषयको पनि प्रष्ट व्याख्या जरुरी भएको बताए। ‘कानुनमा सामान्य शब्द प्रयोग गरिएको कुरा कसरी व्याख्या गर्ने?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई ऋण चाहिएको छैन भने ऋण दिनेले कानुनमा सामान्य शब्दको आधारमा त्यसलाई ठूलो समस्या बनाइदिन सक्छ। अनि, त्यसरी नै ठूलो समस्यालाई सामान्य भन्दै आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सक्छ। यही नै समस्या हो।’
कानुनको गलत व्याख्या रोक्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको स्वविवेकीय अधिकारको कटौति गर्नु बुद्धिमानी हुनेमा सांसद चौधरीले जोड दिए।
प्रतिक्रिया