संसदबाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसीको खरिद प्रक्रिया सुरु

अमेरिकासँग भएको आर्थिक अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन हुने–नहुने निश्चित छैन। तर, एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए नेपाल) ले भने खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

एमसीए नेपालले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार नै वस्तु तथा सेवा खरिदको तयारीबारे सूचना प्रकाशित गरेको छ।

एमसीए नेपालले सो परियोजना सञ्चालनका लागि आगामी १० महिनाभित्र आह्वान गरिने बोलपत्रमा समावेश हुने वस्तु तथा सेवाको सूची फागुन २९ मा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको हो। उसले आइतबार एक दैनिक पत्रिकामा पनि सो सूचना प्रकाशित गरेको छ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आफूहरुलाई काम रोक्न सम्बन्धित निकायले नभनेकाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।

‘हामीलाई काम नगर भनेर भन्ने नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीले हो। कसैले पनि हामीलाई केही भनेका छैनन्। अहिले सबै काम परियोजना कार्यान्वयन मितिलाई ध्यानमा राखेर गरेका छौं,’ विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भनेर हामीले ठानेका छैनौं।’

सत्तारुढ नेकपाभित्रको किचलोका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने अनिश्चित बनेको हो। नेकपा सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यले सो सम्झौताका सर्त परिमार्जनपछि मात्रै अनुमोदन गर्न सकिने बताएका छन्।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पहिले पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै सो विषयमा संसदमा कारबाही अघि बढाइने बताउँदै आएका छन्।

कार्यकारी निर्देशक विष्ट भने पार्टीभित्रको बहस र विवादले एमसीए नेपालको कामलाई प्रभावित नपार्ने बताउँछन्।

‘पार्टीभित्र के भइरहेको छ भन्ने हामीसँग सम्बन्धित विषय होइन,’ उनले भने।

सरकारले असोज १३ मै अनुमोदन गर्नेगरी एमसीसी संसदमा दर्ता गरेको थियो। तर, अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको छ।

एमसीसीबारे नेकपामा विवाद बढेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी पारित गर्न सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएपनि त्यसमाथि नेकपाभित्र छलफल हुन नसकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘अहिलेसम्म यस विषमया छलफल भएको छैन। सचिवालयमा कहिले छलफल हुन्छ भन्न सकिन्न,’ श्रेष्ठले भने।

कार्यदलले प्रमुख तीन बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने निर्क्यौल गरेको छ। एमसीसी परियोजनामा कुनै समस्या नेपालको कानुनको सट्टा सम्झौताको सर्त लागू हुने व्यवस्था, परियोजना निर्माण अवधि सकिएपछि तिनको सञ्चालनका लागि नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति रहने व्यवस्था र परियोजना सञ्चालन गर्दा कुनै बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन भएमा त्यसमाथि अमेरिकाको अधिकार रहने सर्त परिवर्तन हुनुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ।

सम्झौताअनुसार आगामी असार १६ सम्ममा परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइसक्नुपर्छ।

एमसीए नेपालले सूचनामा सडक मर्मत परियोजना, विद्युतीय प्रसारणलाइन परियोजना, अनुगमन तथा मूल्याकंन परियोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उल्लेख छ।

विद्युतीय प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा निर्माण, आठ वटा परियोजना स्थलमा कार्यालय भवन तयारी, तीन वटा सब स्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण, रातमाटे सब स्टेसनको पर्खाल निर्माणसहितका विषय सूचनामा उल्लेख छ।

एमसीसीअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन, तीन वटा विद्युत सब स्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै शिवखोलासम्मका कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने छ। त्यसैगरी बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

यी परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमोदन दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ। यो दुवै परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सरकारले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेको छ।

एमसीसी कार्यान्वयनका वटा पूर्वसर्तमध्ये चार वटा पूरा भइसकेको छ। जसमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विद्युतीय नियमन आयोग ऐनको निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, भारत सरकारसँग विद्युतीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र त्यसबारे एमसीसीलाई जानकारी गराउनु पर्ने सर्त पूरा हुन बाँकी छ।