युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसको संवेदनशीलता र जोखिमबारे थप अनुसन्धान गर्न विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आग्रह गरेकी छन्।
जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा आज भएको अन्तरक्रिययामा उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पछिल्लो समय के कसरी प्रभावित भएको छ र कस्तो जोखिममा छ भन्ने बारेमा नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा अनुसन्धान गर्न म विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दछु।’
जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियोसाइन्सेस, जिएफजेडका जियोमोर्फोलोजी विभाग प्रमुख प्रा डा निल्स होभियस, परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख डा लुडविग स्ट्रोइनक लगायतसँगको भेट र अन्तक्र्रियाका क्रममा मन्त्री डा राणाले सो आग्रह गरेकी हुन्।
उक्त संस्थाका जलवायु विज्ञहरुसँग उनले हाल नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण पछिल्ला बर्षहरुमा अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले यो समस्या समाधानका लागि थप अनुसन्धान र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएकी हुन्।
सो छलफलका क्रममा नेपालमा भू–प्राविधिक सङ्कटकालीन अवस्थाहरू र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्व चेतावनी प्रणालीका विषयमा कुराकानी भएको थियो। नेपाल र जिएफजेड पहिरोको पूर्व चेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्।
त्यसअवसरमा बाढीपहिरो तथा अन्य जोखिमको खतरा र बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्व चेतावनी प्रणालीको अवस्था र प्रगतिबारे छलफल एवं समीक्षा भएको थियो। यसबारे गत जुनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमणका क्रममा पनि सो संस्थाले जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रस्तुति दिएको थियो।
उक्त समयमा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा छलफल भएकाले त्यसको ‘फ्लोअप’ स्वरुप आज मन्त्री डा देउवाले उनीहरुसँग छलफल गरेकी हुन्। जलवायुसम्बन्धी विश्वप्रसिद्ध यी संस्थाहरूले जल सम्पदा एवं जल चक्रको अवस्था, बाढीपहिरो, वायुमण्डलीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्।
मन्त्री डा देउवाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समन्वयमा रहेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरु अनुरुप काम गरिरहेको र सबैजसो राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन एवं बैठकहरूमा सक्रिय एवं उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको बताइन्।
नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतहरूको संरक्षण एवं पर्याप्त तथा दिगो जलवायु वित्तका लागि निरन्तर वकालत गरिरहेको र गत हप्तामात्र नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफूले नेपालको जलवायु न्यायको माग दाबी गरेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला तथा बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय एवं हिमाली बस्तीहरु बढी प्रभावित भएका उनले जानकारी गराइन्। अन्तरक्रियामा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा शैल रुपाखेती पनि सहभागी थिए। रासस
प्रतिक्रिया